चर्चा प्लस ... स्मार्ट सिटी की चुनौतियां ... डॉ. शरद सिंह

Dr (Miss) Sharad Singh

" दरअसल, #स्मार्ट_सिटी_प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसमें नेता, अधिकारी, समाजसेवी, पत्रकार और आमजनता सभी के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा।" ... #स्मार्टसिटी की चुनौतियां ... मेरा कॉलम #चर्चा_प्लस में "दैनिक सागर दिनकर" में ( 28.06. 2017) ..My Column #Charcha_Plus in "Sagar Dinkar" news paper....
 
चर्चा प्लस
स्मार्ट सिटी की चुनौतियां
- डॉ. शरद सिंह

जितने भी शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की दौड़ में उत्तीर्ण हो गए उनके लिए खुशियां मनाने का समय नहीं बल्कि उन चुनौतियों पर चिन्तन करने का है जो उनके सामने खड़ी हैं। क्या ये चुनौतियां निर्धारित समय सीमा में पूरी हो सकती है? क्या इन शहरों में माद्दा है कि वास्तविक स्मार्ट सिटी बन कर दिखाएं? कहीं स्मार्टनेस का महल उस सीसी रोड की तरह हो कर न रह जाए जो पहली बरसात में ही बह जाती है। दरअसल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसमें नेता, अधिकारी, समाजसेवी, पत्रकार और आमजनता सभी के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। 

जब स्मार्ट सिटी की चर्चा आती है तो पहला प्रश्न मन में कौंधता है कि यह ’स्मार्ट सिटी’ है क्या? स्मार्ट सिटी की संकल्पना, हर शहर और हर देश के लिए भिन्न होती है जो विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार की इच्छा, शहर के निवासियों के संसाधनों और उनकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। ऐसे में, स्मार्ट सिटी का भारत में यूरोप से अलग अर्थ होगा। इतना ही नहीं, खुद भारत में प्रत्येक शहर की दशा के अनुसार स्मार्ट सिटी के मायने अलग होंगे। भारत में किसी भी शहर निवासी की कल्पना में, स्मार्ट शहर तस्वीर में ऐसे परिदृश्य और सेवाओं की सूची होती है जो उसकी आकांक्षा के अनुरूप हो। नागरिकों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए, शहरी योजनाकार को बुनियादीतौर पर पूरे शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का इस प्रकार विकास करना होता है, जो व्यापक विकास के चार स्तंभों-संस्थागत, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना में दिखाई देता है। किसी भी शहर की स्मार्टनेस उसकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति पर निर्भर होती है। यदि शहर में सड़कें उखड़ी हुई हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था चौपट है और हर साल बारिश में नागरिकों को सड़क पर बहती नालियों का समाना करना पड़ता है, यदि कचरा उठाने और कचरा प्रबंधन का काम लचर है या फिर शासकीय स्तर पर चिकित्सकीय सुविधाएं गड़बड़ी से भरी पड़ी हैं तो मान कर चलना होगा कि आसान नहीं है डगर स्मार्टसिटी की।

Charcha Plus Column of Dr Sharad Singh in "Sagar Dinkar" Daily News Paper

उदाहरण के लिए सागर को ही लीजिए। भौगोलिक दृष्टि से एक अत्यंत सुंदर शहर है। यहां का विश्वविद्यालय डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के छात्र दुनिया के कोने-कोने में जा कर नाम कमा रहे हैं। शहर की अपनी एक झील है। एक पुराना शहर है जो चारो ओर से नई कॉलोनियों के रूप् में विस्तार पाता जा रहा है। इस शहर की अपनी एक बोली है, अपनी है संस्कृति है और अपनी एक पहचान है। इस तरह की खूबियां लगभग हर उस शहर की है जो स्मार्टसिटी की दौड़ में विजयी मुद्रा में खड़े हैं। इसलिए इन सभी चुनौतियां भी लगभग एक समान हैं। इसीलिए यहां मैं सागर शहर के संदर्भ में बात करूंगी।
निसंदेह सागर शहर के मध्य में एक पुराना शहर है। इस पुराने शहर के बसाने वालों ने शहर के लिए उत्तम कोटि की पेयजल व्यवस्था एवं जल निकासी व्यवस्था की थी। लेकिन धीरे-धीरे वे सारी व्यवस्थाएं सिकुड़ गईं। आज ड्रेनेज़ और सफाई की व्यवस्था चरमरा चुकी है। जब पुराना शहर बसाया गया था तब उसकी सड़कें चौड़ी हुआ करती थीं (जैसेकि साक्ष्य मिले हैं) लेकिन अब सड़कें अतिक्रमण की चपेट में हैं। नगरनिगम की सीमा में आने वाले शहर के अधिकांश हिस्से अतिक्रमण के शिकार हैं। सिकुड़ी हुई सड़कों के गड्ढे अपनी अलग ही कहानी कहते हैं। उस पर डेयरी विस्थापन का मुद्दा तो कई पंचवर्षीय योजनाएं पार कर चुका है और जस का तस है। शहर को एक अदद मेडिकल कॉलेज का गौरव प्राप्त हुआ लेकिन वहां भी अव्यवस्थाओं और मुन्ना भाइयों के कारण मरीज त्राहि-त्राहि करते दिखाई पड़ते हैं। शहर का पर्यावरण इस कदर दूषित हो चुका है कि उसे संवारने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी।
ऐसा पहली बार हुआ है, शहरी विकास मंत्रालय कार्यक्रम में निधियन के लिए शहरों के चयन करने के लिए ‘चुनौती’ अथवा प्रतिस्पर्धा विधि का उपयोग किया गया। राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्मार्ट शहरों के विकास में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाएंगे। इस स्तर पर स्मार्ट नेतृत्व एवं दूरदृष्टि और निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता महत्वंपूर्ण कारक होंगे जो मिशन की सफलता निर्धारित करेंगे। स्मार्टसिटी के रास्ते में अनेकानेक चुनौतियां हैं जिनमें कुछ बुनियादी चुनौतियां हैं- आईटी, वाई-फाई, बिजली, जलजमाव, ठोस कचरा प्रबंधन, सीवरेज की सफाई, जलापूर्ति और यातायात आदि।
शहर के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और संरचना दोनों में लगभग 50 प्रतिशत की कमी है। निजी अस्पताल और नर्सिंगहोम तो हैं, पर गरीब उसकी सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जबकि शहरी नियमानुसार 30 मिनट की इमरजेंसी सेवा के साथ सभी घरों तक पहुंच। लगभग 1500 की आबादी पर कम से कम एक डिस्पेंसरी और 1 लाख की आबादी पर 25 से 30 बेडों का नर्सिंग होम होना चाहिए। प्रति एक लाख की आबादी पर क्रमशः 80, 200 और 500 बेड का कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और सामान्य हॉस्पिटल होना चाहिए।
आईटीके मामले में दूसरे शहरों की अपेक्षा हम पीछे हैं। नेट कनेक्टिविटी के चुस्त-दुरूस्त संजाल की जरूरत है। पूरे शहर में 100 एमबीपीएस की स्पीड के साथ वाई-फाई की सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि लोग कभी भी नेट इस्तेमाल कर सकें। यूं भी दैनिक जीवन में हर काम के लिए इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। अतः इंटरनेट व्यवस्था सुचारू होना जरूरी है।
आवश्यकता के अनुरूप बिजली की उपलब्धता भी जरूरी है। इस दिशा पर भी ध्यान देना होगा। सभी घरों में बिजली का कनेक्शन और 24 घंटे बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने और बिजली की बर्बादी से बचने के लिए टैरिफ स्लैब्स का निर्धारण करना होगा।
बरसाती पानी की निकासी के लिए सभी सड़कों तक का बेहतरीन नेटवर्क तैयार करना होगा। शत-प्रतिशत रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर देना होगा। जरा-सी बारिश हुई और निचली बस्तियों तथा कॉलोनियों में पानी भरने लगता है। शहर के पुराने नालों का रख-रखाव जरूरी है।
सभी घरों तक डोर-टू-डोर कचरा उठाने की व्यवस्था करनी होगी। ठोस कचरे की शत-प्रतिशत रिसाइक्लिंग करने से ही समस्या का समाधान होगा। सभी घरों में शौचालय, स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था। सीवरेज और गंदे पानी के प्रबंधन के लिए नेटवर्क का संपूर्ण विस्तार। पुरानी सीवरेज सिस्टम पूरी तहर से ध्वस्थ हो चुका है।
सभी घरों में कनेक्शन देकर 24 घंटे जलापूर्ति करनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 135 लीटर की आपूर्ति करनी होगी। जिससे लोगों को सहूलियत हो। वाटर ट्रीटमेंट पर ध्यान देना होगा।
400 मीटर की पैदल दूरी पर खुदरा दुकानें, पार्क, प्राथमिक विद्यालय जैसी 95 फीसदी दैनिक आवश्यकताओं की पहुंच घरों तक होनी चाहिए। कई इलाके ऐसे हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैपिंग के बिना स्थानिक नियोजन करना काफी मुश्किल है। शहर के एक से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए अधिकतम 30 से 45 मिनट लगने चाहिए। सड़क के दोनों किनारे फुटपाथ और आवासीय क्षेत्र में 10-15 मिनट की पैदल दूरी पर यातायात का प्रबंध होना चाहिए।
स्मार्टसिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं अनिवार्यरूप से तय की गई हैं जैसे - सभी प्रोजेक्ट का ऑनलाइन और टाइमबाउंड निपटारा, जन सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी, नागरिकों के साथ प्रभावी संचार व्यवस्था, गरीबों को रियायती दर पर सुविधाएं उपलब्ध कराना, ओपन डाटा प्लेटफॉर्म जहां नागरिकों को सूचनाएं मुफ्त मिलें, सभी जनोपयोगी सेवाओं के लिए एक नियंत्रक संस्था का गठन, सभी प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रण आदि।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सिटी बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना में ताज़ा-ताज़ा शामिल हुए सागर शहर सहित तमाम प्रतियोगी शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए नागरिकों के भी कुछ दायित्व हैं जैसे, शहर की स्वच्छता बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पेयजल को व्यर्थ बहने से रोकना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना, सौदर्याकरण के लिए लगाए जाने वाले पेड़-पौधों की रक्षा करना क्यों कि ये न केवल सुन्दरता बढ़ाते हैं बल्कि पर्यावरण में संतुलन भी बनाए रखते हैं। इसके साथ ही पशुपालकों को डेयरी विस्थापन में सहयोगी बनना होगा। इन सबके अतिरिक्त सबसे बड़ा दायित्व जो नागरिकों को निभाना होगा, वह है ‘व्हिसिल ब्लोअर’’ बनने का। यदि किसी भी नागरिक को किसी भी स्तर पर कोई भी चूक होती दिखाई दे अथवा किसी गड़बड़ी का अंदेशा हो तो उसे तत्काल जागरूकता का परिचय देना होगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने ‘‘व्हिसिल ब्लोअर्स’’ के लिए यह प्रावधान रखा है कि यदि वे चाहें तो उनका नाम उजागर नहीं किया जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे।
सच तो यह है कि हर नागरिक चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन उसे पाने के लिए शासन अथवा राजनीतिक दलों का मुंह ताकता रहता है। बुनियादी जरूरतों को पूरा कराने में भी उसे हिचक होती है। इसलिए यह तय है कि यदि अपने शहर को सचमुच ‘स्मार्ट सिटी’ बनाना है तो नागरिक सहयोग एवं जागरूकता की अहम भूमिका को स्वीकार करना होगा। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार तो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी ही किन्तु नगरनिगमों को भी अपनी आय बढ़ानी होगी जिसके अंतर्गत नागरिकों पर विभिन्न प्रकार के टैक्स बढ़ेंगे। राह कठिन है, इस अर्थ में भी कि किसी स्कैम पर चर्चा करना आसान होता है लेकिन समय रहते उस स्कैम को होने से ही रोकना साहस का काम होता है। लेकिन यदि आमजनता अधिक टैक्स चुकाते हुए अधिक सुविधाएं पाने की चाहत रखती है तो उसे ‘‘व्हिसिल ब्लोअर्स’’ बन कर अपने टैक्स के पैसों की निगरानी भी करनी होगी।
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#स्मार्टसिटी #चुनौतियां, #व्हिसिल_ब्लोअर #टैक्स

चर्चा प्लस ... योग संवारता है जीवन को ... डॉ. शरद सिंह

Dr (Miss) Sharad Singh

International Yoga Day
 
विश्व योग दिवस (21 जून) पर विशेष :
"योग संवारता है जीवन को" ... मेरा कॉलम #चर्चा_प्लस में "दैनिक सागर दिनकर" में ( 21.06. 2017) ..My Column #Charcha_Plus in "Sagar Dinkar" news paper....
 

चर्चा प्लस
विश्व योग दिवस (21 जून) पर विशेष :
योग संवारता है जीवन को
- डॉ. शरद सिंह 

योग जीवन को संवारने की एक व्यवहारिक शैली है जो आज वैश्विक रूप् ले चुकी है। योग किसी धर्म, जाति अथवा संप्रदाय से जुड़ी क्रिया नहीं है, यह तो जीवन को शारीरिक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक रूप से शांत एवं समृद्ध करने की कला है और यह तथ्य इस बात से साबित भी हो चुका है कि दुनिया के अनेक देश और उनके नागरिक योग की महत्ता को स्वीकार चुके है। योग को किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त हो कर अपना कर अपने तनावपूर्ण जीवन को तनाव से मुक्त किया जा सकता है। दरअसल, आज के कठिन युग में योग एक लाभकारी जीवनशैली है।

Charcha Plus Column of Dr Sharad Singh in "Sagar Dinkar" Daily News Paper

इसमें कोई संदेह नहीं कि आज के उत्तरआधुनिक युग यानी इलेक्टॉनिक युग में विश्वपटल पर योग को स्थापित करने का श्रेय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को ही दिया जा सकता है और इस सच्चाई को स्वीकारने के लिए तमाम राजनीतिक चश्मों को परे रख कर भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों के वैश्विक प्रसार को ध्यान में रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 सिंतबर 2014 को पहली बार पेश किया गया यह प्रस्ताव तीन महीने से भी कम समय में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में पास हो गया। भारतीय राजदूत अशोक मुखर्जी ने ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघ की सभा में रखा था, जिसे दुनिया के 175 देशों ने भी सह-प्रस्तावित किया था। संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनरल असेंबली में किसी भी प्रस्ताव को इतनी बड़ी संख्या में मिला समर्थन भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले किसी भी प्रस्ताव को इतने बड़े पैमाने पर इतने देशों का समर्थन नहीं मिला था। यह भी पहली बार हुआ था कि किसी देश ने संयुक्त राष्ट्रसंघ असेंबली में कोई इस तरह का प्रस्ताव मात्र 90 दिनों में पास हो गया हो।
प्रश्न उठता है कि 21 जून का दिन नही योग दिवस के लिए क्यों चुना गया? तो इसका उत्तर भारतीय खगोलगणना में विद्यमान है। 21 जून को इस दिन ग्रीष्म संक्रांति होती है। इस दिन सूर्य पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। योग के दृष्टि से यह समय संक्रमण काल माना जाता है, यानी रूपांतरण के लिए आदर्श समय। योगिक कथाओं के अनुसार योग का पहला प्रसार शिव द्वारा उनके सात शिष्यों के बीच किया गया। कहते हैं कि इन सप्त ऋषियों को ग्रीष्म संक्राति के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा के दिन योग की दीक्षा दी गई थी, जिसे शिव के अवतरण के तौर पर भी मनाते हैं। इस प्रकृतिक घटना को दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है।
योग एक प्राचीन कला है जिसकी उत्पत्ति भारत में लगभग 6000 साल पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्याता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है। योग के विज्ञान की उत्पात्ति हजारों साल पहले हुई थी, पहले धर्मों या आस्थाय के जन्मत लेने से काफी पहले हुई थी। योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी तथा पहले गुरू या आदि गुरू के रूप में माना जाता है। वैदिक कथाओं के अनुसार कई हजार वर्ष पहले, हिमालय में कांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी ने अपने प्रबुद्ध ज्ञान को अपने प्रसिद्ध सप्तऋषि को प्रदान किया था। सप्तऋषियों ने योग के इस विशिष्ट ज्ञान को विश्व में प्रसारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक जीवाश्म, अवशेष एवं मुहरें भारत में योग की उपस्थिति को साबित करती हैं। देवी मां की मूर्तियों की मुहरें, लैंगिक प्रतीक तंत्र योग का सुझाव देते हैं। लोक परंपराओं, सिंधु घाटी सभ्येता, वैदिक एवं उपनिषद की विरासत, बौद्ध एवं जैन परंपराओं, दर्शनों, ‘महाभारत’ एवं ‘रामायण’ महाकाव्यों, शैवों, वैष्णवों की आस्तिक परंपराओं एवं तांत्रिक परंपराओं में योग का उल्लेख है। वैदिक काल के दौरान सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया। सूर्य को प्रणाम करने की विशेष पद्धति से ’सूर्य नमस्कार’ का योगिक आसन विकसित हुआ। यद्यपि पूर्व वैदिक काल में भी योग किया जाता था, महान संत महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के माध्यम से उस समय विद्यमान योग की प्रथाओं, उसकी क्रियाओं एवं उससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित किया। पतंजलि के बाद भी अनेक योगाचार्यों ने मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए योग की महत्ता को सर्वोत्तम ठहराया। कई दशकों पहले पश्चिमी दुनिया का योग से भली-भांति परिचय कराया था स्वामी विवेकानंद ने, जब उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। उसके बाद से पूर्व के कई गुरुओं व योगियों ने दुनियाभर में योग का प्रसार किया और दुनिया ने योग को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया। योग पर कई अध्ययन और शोध हुए, जिन्होंने मानव कल्याण में योग के विस्तृत और दीर्घकालिक फायदों को साबित किया। किन्तु दुर्भाग्यवश अपने ही देश में योग उपेक्षित होता चला गया।
प्राचीनकाल में लोग स्वस्थ और तनावमुक्त बने रहने के लिए अपने दैनिक जीवन में योग और ध्यान के के अपनाते थे। किन्तु आज के भगमभाग और व्यस्त वातावरण में योग करना दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है। जो व्यक्ति उत्साह के साथ योग आरम्भ कर भी देते हैं तो वे एक या दो सप्ताह में ही उससे ऊब कर पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। इस ऊब का सबसे बड़ा कारण यह है कि ऐसे लोग अपनी अंतःप्रेरणा से नहीं बल्कि ‘‘तथाकथित व्यवसायिक योगा’’ की चमक-दमक से प्रभावित हो कर योग को अपनाते हैं। भ्रमित हो कर आरम्भ किया गया कोई भी कार्य उसकी वास्तविक महत्ता को कभी सिद्ध नहीं कर पाता है। यदि योग की वास्तविक महत्ता को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो पता चल जाएगा कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए इससे अच्छा सस्ता, सुंदर और टिकाऊ उपाय औा कोई नहीं है। योग करने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। न ही मंहगी व्यायामशालाओं (जिम) की फीस भरने की जरूरत होती है। देश में अनेक संस्थाएं हैं जो निःशुल्क योग की शिक्षा देती हैं तथा समय-समय पर शिविर लगा कर उन क्षेत्रों में भी योग के आसनों का ज्ञान देती हैं जहां कोई भी योग-केन्द्र नहीं होते हैं।
यदि योग के आसनों को अपने शरीर एवं अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से सीख, समझ लिया जाए तो योग एक बहुत ही सुरक्षित क्रिया है और किसी के भी द्वारा किसी भी समय की जा सकती है, यहां तक कि इससे बच्चे भी लाभ ले सकते हैं। योग वह क्रिया है, जिसके अन्तर्गत शरीर के विभिन्न भागों को एक साथ लाकर शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को सन्तुलित करने का एक अभ्यास है। बिना किसी समस्या के जीवन भर तंदरुस्त रहने का सबसे अच्छा, सुरक्षित, आसान और स्वस्थ तरीका योग है। इसके लिए केवल शरीर के क्रियाकलापों और श्वास लेने के सही तरीकों का नियमित अभ्यास करने की आवश्यकता है। यह शरीर के तीन मुख्य तत्वों; शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के बीच संपर्क को नियमित करना है। यह शरीर के सभी अंगों के कार्यकलाप को नियमित करता है और कुछ बुरी परिस्थितियों और अस्वास्थ्यकर जीवन-शैली के कारण शरीर और मस्तिष्क को परेशानियों से बचाव करता है। यह स्वास्थ्य, ज्ञान और आन्तरिक शान्ति को बनाए रखने में मदद करता है। अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करने के द्वारा यह हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, ज्ञान के माध्यम से यह मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और आन्तरिक शान्ति के माध्यम से यह आत्मिक आवश्यकता को पूरा करता है, इस प्रकार यह हम सभी के बीच सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है।
योग का नियमित अभ्यास हमें अनगिनत शारीरिक और मानसिक तत्वों से होने वाली परेशानियों को दूर रखने के द्वारा बाहरी और आन्तरिक राहत प्रदान करता है। योग के विभिन्न आसन मानसिक और शारीरिक मजबूती के साथ ही अच्छाई की भावना का निर्माण करते हैं। यह मानव मस्तिष्क को तेज करता है, बौद्धिक स्तर को सुधारता है और भावनाओं को स्थिर रखकर उच्च स्तर की एकाग्रता में मदद करता है। अच्छाई की भावना मनुष्य में सहायता की प्रकृति के निर्माण करती है और इस प्रकार, सामाजिक भलाई को बढ़ावा देती है। एकाग्रता के स्तर में सुधार ध्यान में मदद करता है और मस्तिष्क को आन्तरिक शान्ति प्रदान करता है। योग प्रयोग किया गया दर्शन है, जो नियमित अभ्यास के माध्यम से स्व-अनुशासन और आत्म जागरुकता को विकसित करता है। योग का अभ्यास किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि आयु, धर्म या स्वस्थ परिस्थितियों परे है। यह अनुशासन और शक्ति की भावना में सुधार के साथ ही जीवन को बिना किसी शारीरिक और मानसिक समस्याओं के स्वस्थ जीवन का अवसर प्रदान करता है। योग्य शिक्षक से एक बार अच्छी तरह सीख लेने के बाद योग करने से स्वास्स्थ्य संबंधी अनेक कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। साथ ही इसके कोई साईड इफैक्ट भी नहीं होते हैं।
देखा जाए तो योग जीवन को संवारने की एक व्यवहारिक शैली है जो आज वैश्विक रूप ले चुकी है। योग किसी धर्म, जाति अथवा संप्रदाय से जुड़ी क्रिया नहीं है, यह तो जीवन को शारीरिक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक रूप से शांत एवं समृद्ध करने की कला है और यह तथ्य इस बात से साबित भी हो चुका है कि दुनिया के अनेक देश और उनके नागरिक योग की महत्ता को स्वीकार चुके है। योग को किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त हो कर अपना कर अपने तनावपूर्ण जीवन को तनाव से मुक्त किया जा सकता है। दरअसल, आज के कठिन युग में योग एक लाभकारी जीवनशैली है।
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चर्चा प्लस ... बुंदेली वैभव को समृद्ध करता सागर ... - डॉ. शरद सिंह

Dr (Miss) Sharad Singh

"सभी स्थानीय संस्थाएं अलग-अलग अपने-अपने स्तर पर बुंदेली के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं लेकिन पहली बार ये एकसूत्र में बंध कर एक छत के नीचे आ खड़ी हुईं, मानो यह सागर को बुंदेलखंड का सांस्कृतिक केन्द्र बनाने के लिए कटिबद्ध हो उठी हों।"...."बुंदेली वैभव को समृद्ध करता सागर" ... मेरा कॉलम #चर्चा_प्लस में "दैनिक सागर दिनकर" में ( 14.06. 2017) ..My Column #Charcha_Plus in "Sagar Dinkar" news paper....

चर्चा प्लस
बुंदेली वैभव को समृद्ध करता सागर
- डॉ. शरद सिंह 

‘बुंदेली वैभव’ का शानदार आयोजन। इसमें बुंदेली के लोकनृत्य, लोकगीत, लोकसंगीत, कवि सम्मेलन, चर्चा-परिचर्चा, कथावाचन, अखाड़े, बाजे और लोक कलाकृतियों की झांकी भी शामिल रही। एक समग्रता थी इस पूरे आयोजन में और साथ ही अपने क्षेत्र की बोली की समृद्धि को सबके सामने लाने की उत्कट अभिलाषा भी। सभी स्थानीय संस्थाएं अलग-अलग अपने-अपने स्तर पर बुंदेली के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं लेकिन पहली बार ये एकसूत्र में बंध कर एक छत के नीचे आ खड़ी हुईं, मानो यह सागर को बुंदेलखंड का सांस्कृतिक केन्द्र बनाने के लिए कटिबद्ध हो उठी हों। यह जरूरी भी है भावी पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए।

Charcha Plus Column of Dr Sharad Singh in "Sagar Dinkar" Daily News Paper

विगत 07 और 08 जून 2017 को सागर जिला मुख्यालय में ‘बुंदेली वैभव’ का शानदार आयोजन हुआ। इसमें बुंदेली के लोकनृत्य, लोकगीत, लोकसंगीत, कवि सम्मेलन, चर्चा-परिचर्चा, कथावाचन, अखाड़े, बाजे और लोक कलाकृतियों की झांकी भी शामिल रही। एक समग्रता थी इस पूरे आयोजन में और साथ ही अपने क्षेत्र की बोली की समृद्धि को सबके सामने लाने की उत्कट अभिलाषा भी। संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल एवं आरुष वेलफेयर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में स्थानीय संस्थाओं ने भी आगे बढ़ कर अपना सहयोग दिया। स्थानीय संस्थाओं में श्यामलम कला, स्वर संगम, जीवनदान फाउण्डेशन, लोक रंग दर्पण, नवल प्रयास केन्द्र, चित्रांश शिक्षा समिति, रंग प्रयोग, लोक अभिनव सांस्कृतिक मंच, आर्य संस्कार समिति, आर्ष परिषद्, कलागुरू, इंक मीडिया, रंग संस्था, सर्वांगीण विकास संस्थान, रवीन्द्र भवन ट्रस्ट के साथ ही पं. ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी कॉलेज ऑफ परफार्मिंग फाईन आर्ट्स ने अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास किया कि ‘बुंदेली वैभव’ समारोह सफलतापूर्वक सम्पन्न हो। इस आयोजन की सफलता को देखते हुए ऐसा लगा जैसे ये सारी स्थानीय संस्थाएं बुंदेली के वैभव को सामने लाने के लिए अचानक जाग उठी हों। यद्यपि सच इससे भी अधिक रोचक है। वस्तुतः ये सभी स्थानीय संस्थाएं अलग-अलग अपने-अपने स्तर पर बुंदेली के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं लेकिन पहली बार ये एकसूत्र में बंध कर एक छत के नीचे आ खड़ी हुईं, मानो यह सागर को बुंदेलखंड का सांस्कृतिक केन्द्र बनाने के लिए कटिबद्ध हो उठी हों। जाहिर है कि एकजुटता हमेशा अच्छे परिणाम देती है। इस एकजुटता के परिणामस्वरूप ‘बुंदेली वैभव’ समारोह ने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। साथ ही अनेक उम्मींदें भी जगा दीं।
सागर जिला मुख्यालय में वर्तमान में कई ऐसी संस्थाएं सक्रियता से काम कर रही हैं। साहित्य के क्षेत्र में मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सागर इकाई, हिन्दी उर्दू मजलिस, श्यामलम कला, पाठक मंच आदि तथा संगीत के क्षेत्र में स्वर संगम जैसी संस्था महत्वपूर्ण है। वैसे श्यामलम कला संस्था बहुमुखी उद्देश्य ले कर चल रही है। यह संस्था साहित्य एवं कला के प्रत्येक क्षेत्र को निरंतर मंच प्रदान कर रही है। उल्लेखनीय है कि इस संस्था की स्थापना भी अत्यंत संवेदनात्मक आधार पर की गई थी। संस्था के संस्थापक स्व. श्यामाकांत मिश्र अभिनय के सिलसिले में मुंबई में निवास करते थे किन्तु उन्हें अपनी मातृभूमि सागर से बेहद लगाव था। उनके मन में विचार आया कि जीवित व्यक्तियों के सम्मान में तो सभी कार्यक्रम करते हैं किन्तु स्वर्गवासी व्यक्ति और यदि वह विशेष कार्य तो करता रहा किन्तु नामचीन नहीं हो सका तो उसके प्रति कोई रूचि नहीं दिखाता है। अतः उन्होंने श्रद्धांजलि कार्यक्रम को प्रमुखता देनेवाली संस्था के रूप में ‘श्यामलम कला’ संस्था की स्थापना अपने गृहनगर सागर में की। दुर्भाग्यवश वे अपनी संस्था को फलता-फूलता नहीं देख पाए किन्तु उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए उनके अनुज उमाकांत मिश्र, रमाकांत शास्त्री ने अपने सहयोगियों कुंदन पाराशर, कपिल बैसाखिया, डॉ मनीष झा, संतोष पाठक, श्याम पाण्डेय आदि के साथ मिल कर ‘श्यामलम कला’ के उद्देश्यों को पूरा करने का जिस ढंग से बीड़ा उठा रखा है, वह अनुकरणीय है। 

सागर ने फिल्मी दुनिया को गोविन्द नामदेव, मुकेश तिवारी और आशुतोष राणा जैसे शानदार अभिनेता दिए हैं। दिलचस्प बात ये है कि पिछले कुछ समय से शहर में लघुफिल्म निर्माण का दौर चल पड़ा है। ये फिल्में राजेश पंडित जैसे स्थानीय निर्माताओं के द्वारा बनाई जा रही है और ये फिल्में यू-ट्यूब पर अपलोड की जा रही हैं। इनमें से कई फिल्में तो सामाजिक संदेशयुक्त और बुंदेली संस्कृति के प्रति समर्पित हैं। नाटकों के क्षेत्र में भी सागर नए आयाम रच रहा है। ‘अथग’ जैसी संस्था ने नाटकों से आम जनता को जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया है किन्तु जब ये अभिनेता गोविन्द नामदेव ने अपने गृहनगर सागर में नाटकों का निर्देशन एवं मंचन किया तब से आमजन में नाटकों के प्रति रुचि चौगुनी हो गई है। साहित्य और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियों पर न जाते हुए यदि समग्र पर दृष्टिपात किया जाए तो एक ही तथ्य उभर कर आता है कि सभी सागर को साहित्यिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित होते देखना चाहते हैं। क्योंकि सागर बुंदेलखण्ड का अभिन्न हिस्सा है और बुंदेलखण्ड अपने आप में एक समृद्ध संस्कृति सहेजे हुए है।
दरअसल, बुंदेली बोली का विस्तार वर्तमान मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में है। इनमें मध्यप्रदेश के प्रमुख ज़िले हैं- पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़ तथा दतिया। उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा तथा महोबा में बुंदेली अपने शुद्ध रूप में बोली जाती है। बुंदेली बोली में भी विभिन्न बोलियों का स्वरूप मिलता है जिन्हें बुंदेली की उपबोलियां कहा जा सकता है। ये उपबोलियां हैं- मुख्य बुंदेली, पंवारी, लुधयांती अथवा राठौरी तथा खटोला। दतिया तथा ग्वालियर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पंवार राजपूतों का वर्चस्व रहा। अतः इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली बुंदेली को पंवारी बुंदेली कहा जाता है। इनमें चम्बल तट की बोलियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। हमीरपुर, राठ, चरखारी, महोबा और जालौन में लोधी राजपूतों का प्रभाव रहा अतः इन क्षेत्रों की बुंदेली लुधयांती या राठौरी के नाम से प्रचलित है। यहां बनाफरी भी बोली जाती है। पन्ना और दमोह में खटोला बुंदेली बोली जाती है। जबकि सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी तथा हमीरपुर में मुख्य बुंदेली बोली जाती है। सर जार्ज ग्रियर्सन ने सन् 1931 ईस्वी में जनगणना के आधार पर बुंदेली का वर्गीकरण करते हुए मानक बुंदेली (मुख्य बुंदेली), पंवारी, लुधयांती , खटोला तथा मिश्रित बुंदेली का उल्लेख किया था।
किसी भी लोकभाषा अर्थात् बोली की अपनी एक जातीय पहचान होती है। यह जातीय पहचान ही उस बोली को अन्य बोलियों से अलग कर के स्वतंत्र अस्तित्व का स्वामी बनाती है। प्रत्येक बोली की अपनी एक भूमि होती है जिसमें वह पलती, बढ़ती और विकसित होती है। बुंदेली बोली की भी अपनी मूल भूमि है जिसे बुंदेलखण्ड के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में बुन्देलखण्ड का उल्लेख दशार्ण, जेजाकभुक्ति तथा जुझौती के नाम से मिलता है। बुन्देलखण्ड के सबसे प्रतापी राजा महाराज छत्रसाल के समय बुन्देली बुन्देलखण्ड राज्य की राजभाषा का दर्जा रखती थी।
प्रत्येक बोली का अपना एक अलग साहित्य होता है जो लोक कथाओं, लोकगाथाओं, लोक गीतों, मुहावरों, कहावतों तथा समसामयिक सृजन के रूप में विद्यमान रहता है। अपने आरंभिक रूप में यह वाचिक रहता है तथा स्मृतियों के प्रवाह के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित होता रहता है। बुंदेली में साहित्य का आरंभ लगभग बारहवीं शताब्दी से माना जाता है। बारहवीं शताब्दी में जगनिक ने ‘आल्हा’ काव्य का सृजन किया था जो एक उत्कृष्ट छंदबद्ध काव्य रचना है। बुंदेली बोली के अध्येताओं के अनुसार आल्हा मूलतः बुंदेली रचना है। आल्हा का वर्तमान स्वरूप वस्तुतः मिश्रित स्वरूप है। फर्रुखाबाद के अंग्रेज अधिकारी इलियट ने इसका अल्हैतों से गायन करा कर इसे लिपिबद्ध कराया तथा प्रकाशित कराया था। कवि लाल द्वारा रचित ‘छत्रप्रकाश’ अधिकांश बुंदेली में लिखा गया है। कवि केशवदास की ‘रामचंद्रिका’ तथा गोस्वामी तुलसीदास की ‘कवितावली’ में भी बुंदेली शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। बुंदेली बोली में अनेक लोककथाएं मिलती हैं। ये लोककथाएं मूलतः जीवन के यथार्थ से जुड़े आदर्शों, नीतियों, परम्पराओं एवं विडम्बनाओं को मुखर करती हैं। रामलीला, स्वांग आदि के रूप में बुंदेली नाट्यविधा सतत प्रवाहित है।
बुन्देली लोक साहित्य गद्य और पद्य दोनों विधाओं में धनी है। जन्म से ले कर मृत्यु तक के संस्कारों का परिचय बुन्देली लोकगीतों में समाया हुआ है। बुन्देली में सामान्य जन जीवन से जुड़े संदर्भों के काव्य के साथ ही लोक गाथाएं भी सदियों से कहीं-सुनी जा रही हैं। इनमें भारतीय इतिहास के महाकाव्य काल कहे जाने वाले रामायण एवं महाभारत काल की कथाओं को भी गाथाओं के रूप में गाया जाता है। बुन्देलखण्ड में जगनिक के बाद विष्णुदास ने लगभग 14 वीं सदी में ‘महाभारत कथा’ और ‘रामायण कथा’ लिखी। विष्णुदास की महाभारत कथा को 1435 ई. रचित माना गया है। यह ‘गाथा शैली’ में दोहा, सोरठा, चौपाई तथा विविध छंदों से युक्त है।
खड़ी बोली में भी बुंदेली कथानकों का प्रयोग सदा होता रहा है। उल्लेखनीय है कि हिन्दी कथा सम्राट प्रेमचंद ने अपनी दो कहानियां बुंदेली कथानकों पर लिखी थीं। ये कहानियां हैं-‘राजा हरदौल’ और ‘रानी सारंध्रा’। बुंदेली बोली और बुंदेली वैभव की समृद्धि अकाट्य है सिर्फ ज़रूरत है तो इस समृद्धि को सहेजने के लिए लगातार प्रयासों की। बुंदेलखण्ड के भू-भाग की अपनी पहचान और अपने गौरव के संरक्षण और विकास के रूप में इस समृद्ध बुंदेली बोली के वैभव को नए आयाम मिलने ही चाहिए जिससे रोटी-रोटी की तलाश में बाहर जाने को विवश भावी पीढ़ी भी अपनी जड़ों को पहचान सके और उससे जुड़ी रह सके। यह तभी संभव है जब सागर बुंदेलखण्ड के सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में समृद्ध करता रहे।
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चर्चा प्लस ... अपनी गरिमा खोता आंदोलन ... - डॉ. शरद सिंह

Dr (Miss) Sharad Singh

वर्तमान किसान आंदोलन जिस दिशा में जा रहा है, वह दुखद है ...इस विषय पर मैंने अपने कॉलम ‘चर्चा प्लस’’ में अपने विचार सामने रखे हैं ... ‘‘अपनी गरिमा खोता आंदोलन’’ ... मेरा कॉलम #चर्चा_प्लस में "दैनिक सागर दिनकर" में ( 08.06. 2017) ..My Column #Charcha_Plus in "Sagar Dinkar" news paper....

 
चर्चा प्लस
अपनी गरिमा खोता आंदोलन
- डॉ. शरद सिंह
 
अपने अधिकारों के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। प्रजातंत्र इसकी पूरी छूट देता है लेकिन वही प्रजातंत्र आंदोलनकारियों से उस सदव्यवहार की भी अपेक्षा रखता है जो आमनागरिकों की सुख-शांति के लिए ज़रूरी है। 27 हज़ार लीटर दूध सड़क पर बहा कर कोई अपना पक्ष सही कैसे ठहरा सकता है? सरकार भी मान रही है कि आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस गए हैं जो ऐसी बेजा हरकतें कर रहे हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों चाहिए कि वे अपने आंदोलन की गरिमा बनाए रखते हुए असामाजिक तत्वों को अलग चिन्हित होने दें। अन्यथा आंदोलन के हिस्से में अपयश ही आएगा।

यह पहली बार नहीं है कि किसान आंदोलन करने के लिए विवश हुए हैं। लेकिन यह पहला अवसर है कि मध्यप्रदेश के शांत और धैर्यवान किसानों ने बरबादी का तांडव किया हो। क्विंटलों फल और सब्ज़ियां नष्ट कर दी गईं, हज़ारों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया गया, रेल की पटरियां उखाड़ने भी जा पहुंचे, अपनी ड्यूटी देते पुलिसवालों पर इस तरह पत्थर बरसाए कि एक पुलिसवाले की आंख ही फूट गई, राजमार्गों पर चक्का जाम किया। यह चेहरा किसी स्वस्थ आंदोलन का तो हो ही नहीं सकता है। जब कोई बात गरिमापूर्ण ढंग से कही जाती है तो उसका असर भी सकारात्मक हांता है। जो जनता आज अपने नन्हें शिशुओं और बूढ़े, बीमार परिवाजन के लिए एक-एक बूंद दूध के लिए तरस रही है वही जनता सच्चे दिल से आंसू बहाती है जब कोई किसान कर्ज में उूब कर आत्महत्या करता है। वह दुआ करती है कि अब किसी और किसान को ऐसे आत्मघाती कदम न उठाना पड़े। मगर वर्तमान किसान आंदोलन के आंदोलनकारी क्या उसके लिए दुआएं करने वाली जनता के दुख-दर्द भूल बैठी है? जब फल, सब्ज़ी और दूध को बरबादी का निशाना बनाया गया तो यह भी बात उठी कि इससे तो अच्छा था कि इस तरह बरबाद करने के बदले ज़रूरतमंदों में बांट देते। आंदोलनकारियों के एक पक्ष ने इसे आत्मसात भी किया और अस्पताल में जा कर मरीजों में बांट दिया। निःसंदेह यह एक विवेकपूर्ण कदम कहा जा सकता है लेकिन यह तथ्य भूला नहीं जा सकता है कि फल, सब्ज़ी, दूध, दवाएं बुनियादी वस्तुओं में आते हैं। ये विलासिता की वस्तुएं नहीं हैं। ये दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं। जिन पर हज़ारों बच्चों और बीमारों का जीवन निर्भर है। सामान्य सी बात है कि एक मलेरिया का मरीज़ दूध के बिना कुनैन की गरमी नहीं झेल सकता है।

Charcha Plus Column of Dr Sharad Singh in "Sagar Dinkar" Daily News Paper

यह आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और अब इसने मध्यप्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। आंदोलनकारियों की अनेक मांगें हैं, जिनमें कर्जमाफ़ी जैसी मांग भी शामिल है।
हमारे देश में किसान आंदोलनों का लम्बा इतिहास है। कई महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुए जिन्हें भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है क्यों कि वे अपने रास्ते से भटके नहीं थे। वे आमजनता को अपने साथ ले कर चले थे, उन्होंने आमजनता की सुख-शांति के मार्ग में रोड़े नहीं अटकाए थे। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आन्दोलन था जो बंगाल के किसानों द्वारा सन् 1859 में किया गया था। नील कृषि अधिनियम के विरोध में नदिया जिले के किसानों ने 1859 के फरवरी-मार्च में नील का एक भी बीज बोने से मना कर दिया। यह आन्दोलन पूरी तरह से अहिंसक था। सन् 1860 तक बंगाल में नील की खेती लगभग ठप पड़ गई। अंततः सन् 1860 में इसके लिए एक आयोग गठित किया गया। बिहार के बेतिया और मोतिहारी में 1905-08 तक उग्र विद्रोह हुआ। ब्लूम्सफिल्ड नामक अंग्रेज की हत्या कर दी गई जो कारखाने का प्रबन्धक था। जिससे आंदोलन को धक्का पहुंचा। अन्ततः सन् 1917-18 में गांधीजी के नेतृत्व में चम्पारन सत्याग्रह हुआ जिसके फलस्वरूप ’तिनकठिया’ नामक जबरन नील की खेती कराने की प्रथा समाप्त हुई।
गांधीजी के नेतृत्व में बिहार के चम्पारण जिले में सन् 1917-18 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चम्पारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिये बाध्य हो गये थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। अंग्रेजों की ओर से खूब शोषण हो रहा था। ऊपर से कुछ बगान मालिक भी शोषण करते थे। आंदोलन के दौरान गांधीजी ने अपने कई स्वयंसेवकों को किसानों के बीच में भेजा। यहां किसानों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण विद्यालय खोले गये। लोगों को साफ-सफाई से रहने का तरीका सिखाया गया। चंपारण के इस ऐतिहासिक संघर्ष में डॉ राजेंद्र प्रसाद, डॉ अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी समेत चंपारण के किसानों ने अहम भूमिका निभाई। चंपारन के इस गांधी अभियान से अंग्रेज सरकार परेशान हो उठी। सरकार ने मजबूर होकर एक जांच आयोग नियुक्त किया, गांधीजी को भी इसका सदस्य बनाया गया।। अंततः कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया।
खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर-वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रही आन्दोलन था। यह महात्मा गांधी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य नेताओं की नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन के फलस्वरूप सरकार ने गरीब किसानों से लगान की वसूली बंद कर दी।
मध्यप्रदेश में इस वर्तमान किसान अांदोलन के विकृत रूप ढल जाने के बाद भी यह मानते हुए कि वास्तविक किसान इस तरह का आचरण नहीं अपना सकते हैं, यह तो उपद्रवियों का काम है, शिवराज सिंह सरकार किसानों की मांगे मानते जा रही है। भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वार्ता के बाद आंदोलन ख़त्म करने का फैसला किया। जबकि आंदोलन में अगुआ भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय किसान मज़दूर संघ ने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ने का ऐलान किया। उज्जैन में बैठक के बाद तय हुआ कि किसान कृषि उपज मंडी में जो उत्पाद बेचते हैं, उनका 50 फीसदी उन्हें नकद मिलेगा जबकि 50 फीसदी आरटीजीएस के ज़रिए यानी सीधा उनके बैंक खाते में आएगा। ये भी तय हुआ कि मूंग की फसल को सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। शिवराज सरकार ने यह भी घोषण की कि किसानों की प्याज 8 रुपए प्रति किलोग्राम की सरकारी दर से अगले आगामी 30 जून तक खरीदा जाएगा। सब्जी मंडियों में किसानों को ज्यादा आढ़त देनी पड़ती है, इसे रोकने के लिए सब्जी मंडियों को मंडी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। फसल बीमा योजना को ऐच्छिक बनाने और किसानों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को भी वापस लेने का भी फैसला हुआ। बैठक के बाद भारतीय किसान संघ के शिवकांत दीक्षित ने घोषणा की कि चूंकि सरकार ने उनकी सारी बातें मान ली हैं इसलिए आंदोलन को स्थगित किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने इस समझौते की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार इस आंदोलन से घबराकर ऐसे हथकंडे अपना रही है, वहीं भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि हड़ताल उनके संगठन ने शुरू की थी और खत्म भी वही करेंगे।
इस आंदोलन का सबसे दुखद पक्ष यह है कि यह किसानों के प्रति जनता की सहानुभूति को क्षति पहुंचा रहा है। आंदोलन का घटनाक्रम दुखद इतिहास रचता जा रहा है। जैसे, 03 जून रात को चोइथराम मंडी के बाहर और बिजलपुर के कुछ लोगों उपद्रव और तोड़फोड़ किया गया। यद्यपि किसान सेना ने इसे अनुचित ठहराया और इस मामले से खुद को अलग कर लिया। किसान सेना के जगदीश रावलिया ने भी कहा कि जो हुआ गलत हुआ और इस उपद्रव से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। रतलाम में रविवार रात किसान हिंसक हो गए थे। डेलनपुर में किसानों ने प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज व आंसूगैस के गोले छोड़े। किसानों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में सहायक उपनिरीक्षक पवन यादव की आंख में गंभीर चोट आई है। चार वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे से गुजरने वाले वाहनों से आम, केले, अनार और सब्जियां लूटकर सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। धार के बदनावर में में किसानों ने हजारों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया और फलों के ट्रक लूट लिए। इसी तरह नीमच में किसानों ने प्रदर्शन किया, जबकि झाबुआ में किसानों और व्यापारियों के बीच झड़प हुई। हरदा में आम किसान यूनियन ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। आंदोलन का असर यह हुआ कि आंदोलन के चौथे दिन राजधानी भोपाल में दूध की सप्लाई गड़बड़ा गई। करीब डेढ़ लाख ग्राहकों को परेशान होना पड़ा। शिमला मिर्च, टमाटर, करेला, सेम की फली, हरी मिर्च, अदरक, फूलगोभी और खीरे की आपूर्ति अधिकतर महाराष्ट्र से ही होती है लेकिन हड़ताल की वजह से बाजार में इन सब्जियों की कमी हो गई है। सोमवार को भी किसानों ने राज्य के हाईवे को रोक दिया।
किसानों कर्ज माफ किए जाने और स्वामीनाथन कमिशन की सिफारिशें लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। मांगे रखना और उन्हें पूरी करवाने के लिए आंदोंलन का रास्ता अपनाने में कोई दोष नहीं है लेकिन यदि आंदोलन जनहित को भूलने लगे और विध्वंसक हो जाए या फिर सरकार के झुकने के बावजूद भी उग्रता का रूख अपनाए रहे तो आंदोलन की गरिमा को ठेस पहुंचेगी ही। अपने अधिकारों के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। बहरहाल, जरूरी है कि आंदोलनकारी कम से कम जनहित में तो धैर्य से काम लें और अपने आंदोलन की गरिमा बनाए रखें।
------------------------------- #आंदोलन #प्रजातंत्र #किसान_आंदोलन #महाराष्ट्र #मध्यप्रदेश #कर्जमाफ़ी #भारतीय_इतिहास #नील_विद्रोह #चम्पारन_सत्याग्रह #खेड़ा_सत्याग्रह #जनहित

चर्चा प्लस .. विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष : ...डॉ. शरद सिंह

Dr (Miss) Sharad Singh

आगामी 05 June विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष लेख "अपनी ही डाल काटते हम" मेरे कॉलम  चर्चा_प्लस में "दैनिक सागर दिनकर" में ( 31.05. 2017) ..My Column Charcha Plus in "Sagar Dinkar" news paper....
चर्चा प्लस
विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष :
अपनी ही डाल काटते हम
- डॉ. शरद सिंह
कवि कालिदास के साथ जुड़ा एक किस्सा है कि वे जिस डाल पर बैठे थे उसे ही काट रहे थे, इस बात से बेखबर कि डाल कटने पर वे गिर जाएंगे। हम भी कुछ ऐसा ही तो कर रहे हैं। जो पर्यावरण हमें जीवन देता है हम उसी को तेजी के साथ नष्ट करते जा रहे हैं। #ग्लोबल_वार्मिंग, #ग्लेशियर्स_मेल्टिंग और #वेदर_चेंजिंग - ये तीनों हमारी खुद की पैदा की गई मुसीबतें हैं जो समूची दुनिया को भयावह परिणाम की ओर ले जा रही है। यदि हम अब भी नहीं चेते तो हमारे जीवन की डाल कट जाएगी और नीचे गिरने पर हमें धरती का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा।
हम हरे-भरे जंगल को काट कर क्रांक्रीट के जंगल खड़े करते जा रहे हैं। हम अपने घरों में तापमान को नियंत्रित रखने वाली लकड़ी की खिड़कियां लगवाने के बजाए कांच की बड़ी-बड़ी ऐसी खिड़कियां लगवाना अपनी शान समझते हैं जिनसे हमारे घर अत्याधुनिक शैली के दिखने लगते हैं। जबकि अब यह वातारण वैज्ञानिकों क्षरा सिद्ध किया जा चुका है कि खिड़कियों के ये कांच सूरज की किरणों को परावर्तित कर के न केवल तापमान में वृद्धि करती हैं बल्कि आसपास के पेड़-पौधों को भी झुलसाती रहती हैं। हम अपने घरों का विस्तार करने में जुटे रहते हैं लेकिन सिकुड़ती हरियाली पर ध्या नही देते हैं जबकि ये हरियाली ही हमें जीवन-सांसे देती है।

Charcha Plus Column of Dr Sharad Singh in "Sagar Dinkar" Daily News Paper

ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है ‘पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन’ पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि जिसे 100 सालों के औसत तापमान पर 10 फारेनहाईट आँका गया है और जिसके के परिणामस्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखण्डों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जन्तु जगत पर प्रभावों के रूप के सामने आ सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम जीवित प्राणी अपने सांस के साथ उत्सर्जित करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ी है। वैज्ञानिकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और तापमान वृद्धि में गहरा सम्बन्ध बताया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने 2015 तक नई जलवायु संधि कराने के लिये पहला कदम उठाया है और इस पर बातचीत शुरू की है कि वे किस तरह इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। यह संधि विकसित और विकासशील देशों पर लागू होगी। संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) पर दस्तखत करने वाले 195 देशों ने बॉन में इस बात पर बहस शुरू की है कि पिछले साल दिसंबर में डरबन सम्मेलन में तय लक्ष्य पाने के लिये वह किस तरह काम करेंगे। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करने वाली दक्षिण अफ्रीका की माइते एनकोआना मशाबाने ने सदस्य देशों से वार्ता के पुराने और नकारा तरीकों को छोड़ने की अपील की। उन्होंने समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से डूबने का संकट झेल रहे छोटे देशों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘समय कम है और हमें अपने कुछ भाइयों, खासकर छोटे द्वीपों वाले देशों की अपील को गम्भीरता से लेना है।’’
जर्मनी की पुरानी राजधानी बॉन में आयोजित सम्मेलन के अनुसार संधि की शर्त्तों को सन् 2020 से लागू कर दिया जाएगा। इसमें गरीब और अमीर देशों को ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिये और जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिये एक ही कानूनी ढांचे में रखा जाएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के तहत विकसित और विकासशील देशों के लिये पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी अलग-अलग कानूनी नियम हैं।
पर्यावरणीय खतरों से भारत अछूता नहीं है। हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से खतरा बढ़ता जा रहा है। कुल 155 वर्ग किलोमीटर पर फैला ये ग्लेशियर पिछले पचास साल में करीब पंद्रह फीसदी सिकुड़ चुका है। कश्मीर में ग्लेशियरों से ढंकी जमीन में 21 प्रतिशत की कमी आई है। हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने से भारत में आ सकती है बाढ़। हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने से समंदर का बढ़ रहा है जल स्तर. हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने का एक बड़ा खतरा खेती पर भी पड़ेगा। ग्लेशियर के कम होने से उत्पन्न चटियल जमीन सूरज की 80 फीसदी रोशनी को सोख लेती है जिससे तापमान बढ़ता है जबकि ग्लेशियर 80 फीसदी रोशनी को वापस परावर्तित कर देता है। परिणामतः पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी भी कम हो रही है जिससे वहां फसल चक्र बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। स्पष्ट है कि खतरा सिर्फ भारत को ही नहीं है बल्कि आसपास के दूसरे देशों को भी है। हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने का एक बड़ा खतरा बाढ़ का भी है। ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी एक जगह किसी झील में लगातार जमा हो सकता है जो किसी भी वक्त टूटकर अपने राह में पड़ने वाली हर चीज को तबाह कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का अस्तित्व भी खतरे में है क्योंकि हिमालय और दुनियाभर के ग्लेशियर पिघलने की वजह से समंदर का जलस्तर भी अब बढ़ने लगा है। इसका असर सुंदरबन पर दिखने भी लगा है। हर साल 1 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर तक समंदर का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से खासकर जम्मू कश्मीर का औसत तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के सर्वे में से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि कश्मीर में ग्लेशियरों से ढंकी जमीन में 21 प्रतिशत की कमी आई है। कभी अकेले जनस्कार में पांच सौ ग्लेशियर हुआ करते थे और पिछले पचास सालों में 200 ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। कारगिल और लद्दाख के करीब तीन सौ ग्लेशियर सोलह फीसदी पिघल चुके हैं। इससे तापमान बढ़ रहा है। पैदावार पर असर पड़ रहा है और कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है।
सबसे ज्यादा चिंता उत्तराखंड के ग्लेशियर्स का पिघलना है। 120 सालों में पिंडरी ग्लेशियर 2840 मीटर तक घट चुका है। यानी सालाना 23.5 मीटर के दर से ये ग्लेशियर पिघल रहा है। गंगोत्री ग्लेशिय़र जो देश की सबसे बड़ी नदी गंगा का जलस्रोत है, डेढ़ सौ सालों में 1147 मीटर नीचे आ चुका है। गंगोत्री पर किए गए एक और अध्ययन के मुताबिक 1971 से 2005 के बीच ये ग्लेशियर 565 मीटर तक पिघल चुका है, यानी हर साल गंगोत्री में 15 मीटर तक की कमी आ रही है। ठीक ऐसे ही मिलाम ग्लेशियर 85 सालों में 990 मीटर पिघल चुका है। 50 सालों में पोंटिंग ग्लेशियर 262 मीटर नीचे आ चुका है। अरवा वैली 198 मीटर घटा है जबकि संकल्प ग्लेशियर 518 मीटर तक घटा है। हिमाचल के त्रिलोकनाथ ग्लेशियर में सिर्फ 25 सालों में 400 मीटर की कमी आई है जबकि बड़ा सिंगरी ग्लेशियर सिर्फ 17 सालों में 650 मीटर तक पिघल चुका है। कुछ वर्ष पहले तक कई वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह मानने से इंकार करते रहे हैं लेकिन हाल के सालों में वैज्ञानिकों के बीच ये आम राय बन चुकी है कि पिघलते ग्लेशियर्श बढ़ते तापमान का ही असर है और जल्द से जल्द इसे रोकना हम सब के लिए बेहद जरूरी है।
दुनिया के दूसरे छोर पर उत्तरपूर्व ग्रीनलैंड की एक विशाल हिमचादर बहुत तेजी से पिघलने लगी है, जिससे आगामी दशकों में अस्थिरीकरण और दुनियाभर में समुद्र का स्तर बढ़ेगा। वैज्ञानिकों ने पाया कि 2012 की गर्म हवा और समुद्र के तापमान से जाचारिया इस्ट्रोम हिम चादर नीचे समुद्रतल की ओर तेजी से खिसक रही है। इस ग्लेशियर में इतना अधिक पानी है कि दुनियाभर में समुद्र के स्तर में आधे मीटर की वृद्धि हो सकती है। पृथ्वी का औसत तापमान अभी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, यद्यपि भूगर्भीय प्रमाण बताते हैं कि पूर्व में ये बहुत अधिक या कम रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में जलवायु में अचानक तेज़ी से बदलाव हो रहा है।
मौसम की अपनी विशेषता होती है, लेकिन अब इसका ढंग बदल रहा है। गर्मियां लंबी होती जा रही हैं, और सर्दियां छोटी। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। यही है जलवायु परिवर्तन। 2013 में जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय समिति ने कंप्यूटर मॉडलिंग के आधार पर संभावित हालात का पूर्वानुमान लगाया था। उनमें से एक अनुमान सबसे अहम था कि वर्ष 1850 की तुलना में 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कई रूपों में दिखते रहेंगे, जैसे - पीने के पानी की कमी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी, बाढ़, तूफ़ान, सूखा और गर्म हवाओं में वृद्धि।
कवि कालिदास के साथ जुड़ा एक किस्सा है कि वे जिस डाल पर बैठे थे उसे ही काट रहे थे, इस बात से बेखबर कि डाल कटने पर वे गिर जाएंगे। हम भी कुछ ऐसा ही तो कर रहे हैं। जो पर्यावरण हमें जीवन देता है हम उसी को तेजी के साथ नष्ट करते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स मेल्टिंग और वेदर चेंजिंग - ये तीनों हमारी खुद की पैदा की गई मुसीबतें हैं जो समूची दुनिया को भयावह परिणाम की ओर ले जा रही है। यदि हम अब भी नहीं चेते तो हमारे जीवन की डाल कट जाएगी और नीचे गिरने पर हमें धरती का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। दरअसल, हमें अपने रहन-सहन के ढंग को अधिक से अधिक ‘इको फ्रेंडली’ बनाना होगा तभी हम अपनी भावी पीढ़ी को विरासत में यह पृथ्वी दे सकेंगे।
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चर्चा प्लस .. थलाइवा और दक्षिण की करवट लेती राजनीत ...डॉ. शरद सिंह

Dr (Miss) Sharad Singh

थलाइवा और दक्षिण की करवट लेती राजनीति" मेरे कॉलम चर्चा प्लस में "दैनिक सागर दिनकर" में ( 24.05. 2017) ..My Column Charcha Plus in "Sagar Dinkar" news paper....

 
चर्चा प्लस
थलाइवा और दक्षिण की करवट लेती राजनीत
- डॉ. शरद सिंह 

थलाइवा का अर्थ ही होता है नेतृत्व करने वाला। तो क्या अब दक्षिण भारत में किसी ऐसे नेतृत्व का उदय होने जा रहा है जो उत्तर भारत की राजनीति को भी प्रभावित कर सकेगा? यूं तो दक्षिण भारत की राजनीति में किसी अभिनेता का पदार्पण कोई नई बात नहीं है, यदि नई बात है तो उत्तर भारत अथवा केन्द्रीय राजनीति की ओर से रजनीकांत को समर्थन मिलना। रजनीकांत का विशिष्ट प्रभाव दक्षिण भारत की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात कर सकता है, बशर्ते वे दक्षिण भारत की राजनीति कट्टर भाषावाद से ऊपर उठा सकें।

दक्षिण भारत में सिनेमा और राजनीति का एक अनेखा गठबंधन रहा है। कई फिल्मी सितारों ने अपनी सिनेमाई छवि के दम पर जनता का दिल जीता और राजनीति के सितारा बने। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता दक्षिण भारतीय राजनीति का वो चमकता सितारा, जो जब तक जिंदा रहा अपने करिश्माई व्यक्त्वि की चमक बिखेरता रहा। जयललिता ने तमिलनाडु की राजनीति में अन्ना द्रमुक पार्टी में वह तीन बार मुख्यमंत्री की बागडोर संभाल चुकी हैं। ’अम्मा’ ने हिंदी फिल्म इज्जत के अलावा उन्होंने वेन्निरा आदिय, चिन्नादा गोम्बदे, अनबाई थेड़ी, कुमारी कोट्टम उनकी मुख्य फिल्में रहीं। तमिलनाडु की राजनीति में आज भी अम्मा का प्रभाव है। एन. टी. रामाराव दक्षिण के दिग्गज रह चुके हैं। वह एक अभिनेता, फिल्ममेकर, डायरेक्टर, एडिटर और राजनेता होने के साथ ही तीन बार आंध्र प्रदेश की सत्ता पर आसीन हुए। राजनीति में चमकने के अलावा एनटीआर ने तीन नेशनल फिल्म अवॉर्ड अपने नाम किए हैं। दखिण के एक और नामी अभिनेता चिरंजीवी राजनीति में पिछले काफी समय से सक्रिय हैं। तेलुगु एवं हिन्दी फिल्मों के अभिनेता चिरंजीवी का वास्तविक नाम है- कोणिदेल शिवशंकर वरप्रसाद। फिल्मी पारी खेलने के बाद चिरंजीवी ने भी राजनीति को अपनाया।

Charcha Plus Column of Dr Sharad Singh in "Sagar Dinkar" Daily News Paper

तमिलनाडु ही नहीं बल्कि देश की सियासत के कद्दावर नेता मुत्तुवेल करुणानिधि ऊर्फ एम.करुणानिधि दक्षिण भारत की राजनीति में अपना एक अलग प्रभाव और दबदबा बनाए रखा था। इस बेहद वरिष्ठ राजनेता की राजनीति में पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वे पहले फिल्मि पटकथा, लेखक थे और फिल्मी पर्दे पर दिखाई गई उनकी इन्हीं कहानियों ने उनके लिए राजनीति का रास्ता तैयार किया। ईसाई समुदाय से संबंध रखने वाले करुणानिधि मूलतः एक फिल्म पटकथा लेखक रहे, लेकिन फिल्मों की यह दुनिया उन्हें ज्यादा दिनों तक रास नहीं आई और वे दक्षिण भारत के बड़े सामाजिक प्रभाव वाले नेता बन गए। करुणानिधि ईवी रामास्वायमी पेरियार के द्रविड़ आंदोलन से जुड़े और उस आंदोलन के प्रचार में उन्होंने अहम भूमिका अदा की। वे लगातार फिल्मों में विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता का उन्मूलन, आत्मसम्मान विवाह, ज़मींदारी का उन्मूलन और धार्मिक पाखंड के मुद्दे उठाते गए और लोकप्रिय होते गए।
करूणानिधि ने बाकायादा विधायक के रूप में तमिलनाडु की सियासत में प्रवेश सन् 1957 में किया, जब वे तिरुचिरापल्ली जिले के कुलिथालाई विधानसभा से जीते। इसके बाद वे 1961 में डीएमके कोषाध्यक्ष बने और 1962 में राज्य विधानसभा में विपक्ष के उपनेता बने और 1967 में जब डीएमके सत्ता में आई, तब वे सार्वजनिक कार्य मंत्री बने। उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 1969 में डीएमके (द्रविड मुनैत्र कडगम) के संस्थापक अन्नादुरई की मौत हो गई और वे अन्ना दुरई के बाद न केवल डीएमके का न केवल चेहरा बने, बल्कि पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी। दक्षिणी सुपरस्टार एमजीआर ने सिनेमा की उंचाईयों को छूने के साथ ही दक्षिण भारत की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। अन्ना द्रमुक के संस्थापक एमजीआर ने वर्ष 1977 से 1987 तक तमिलनाडु की सत्ता में अपना वर्चस्व कायम किया है। इन दस वर्षों में उन्होंने सत्ता के गलियारों में खास जगह बनाई। साथ ही वहां की जनता का विश्वास जीता।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भारत की हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में दक्षिण भारत की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, वाइएसआर कांग्रेस तथा तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस) तीनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार को अपने समर्थन का वादा कर दिया है। दूसरी ओर, दक्षिण भारत की राजनीति का एक संजीदा पहलू भी है। पी चिदंबरम के पुत्र पर संकट के बादल घिर आये हैं। एआइएडीएमके के दो परस्पर विरोधी धड़े नरेंद्र मोदी एवं भाजपा सरकार को अपना समर्थन प्रदान करने की स्पर्धा कर रहे हैं. कर्नाटक में, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करती जा रही है, वहीं कांग्रेस पूरी तरह कमजोर बन कर इस परिदृश्य से बाहर होती दिखती है।
एक दिग्गज राजनीतिज्ञ के रूप में रजनीकांत के उदय के पीछे कई दिलचस्प घटनाओं का सिलसिला जुड़ा है। यह माना जाता है कि नब्बे के दशक में रजनीकांत को मेगा-कामयाबी दो फ़िल्मों से मिली थी, ’अन्नामलाई’ और ’बाशा’. 1995 में जब ’बाशा’ फ़िल्म ब्लॉकबस्टर हो गई तो सार्वजनिक जीवन में उनकी हैसियत और लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी। इसी दौर में जयललिता सरकार (1991-96) से उनके टकराव के प्रसंग भी उभरे। पहला बड़ा राजनीतिक रुझान दिखाते हुए रजनीकांत ने 1996 के विधानसभा चुनावों में तमिल मनीला कांग्रेस (टीएमसी) के नेता जीके मूपनार का समर्थन कर दिया। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ’अगर जयललिता दोबारा जीतकर आईं तो तमिलनाडु को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे।’ परिणाम चौंकाने वाले रहे। डीएमके-टीएमसी गठबंधन को ज़बरदस्त बहुमत मिला। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके चार सीटों पर सिमट गई और जयललिता ख़ुद अपनी सीट नहीं बचा पाईं। यद्यपि 2004 में रजनीकांत ने जयललिता से रिश्ते सामान्य करने की कोशिश की। जयललिता तब तक एक स्थायी ताक़त बन चुकी थीं और उनकी अनदेखी करना संभव नहीं था। नवंबर 2004 में रजनीकांत ने अपनी बेटी ऐश्वर्या की शादी में जयललिता को बुलाया। जयललिता पहुंचीं भी, लेकिन दोस्ती इससे आगे नहीं बढ़ी। फिर भी, अक्टूबर 2014 में जब जयललिता जेल से छूटकर आईं तो रजनीकांत ने एक चिट्ठी भेजकर उनका स्वागत किया। इसमें लिखा था, ’पोएस गार्डन में आपकी वापसी से मैं बहुत खुश हूं. आपके अच्छे वक़्त की दुआ करता हूं और आपको अच्छी सेहत और शांति की शुभकामनाएं देता हूं।’
2002 में रजनीकांत ने कावेरी जल मुद्दे पर राजनीतिक बयान दिए, विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक सरकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने की मांग करते हुए उन्होंने 9 घंटे अनशन रखा। इस अनशन में विपक्ष के कई नेता और तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग उनके पीछे खड़े हुए। इसके बाद रजनीकांत ने उस वक़्त के राज्यपाल पीएस राममोहन राव को एक ज्ञापन भी दिया। उस समय रजनीकांत ने रिपोर्टरों से कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो वह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी बात करेंगे। पूरे अनशन के दौरान रजनीकांत समर्थक फिल्म डायरेक्टर भट्टीराजा के खि़लाफ़ नारे लगाते रहे, जिन्होंने एक दिन पहले ’बाहरी’ रजनीकांत पर तमिल एकता को खंडित करने की कोशिशें करने का आरोप लगाया था।
मार्च 2017 में आरके नगर में उपचुनाव था। ट्विटर पर तस्वीरें चलीं जिसमें रजनीकांत अपने दोस्त और भाजपा प्रत्याशी गंगई अमारन से मिले थे। गंगई अमारन के बेटे वेंकट प्रभु ने ट्वीट करके लिखा कि ‘‘थलाइवा ने मेरे पिताजी को आशीर्वाद दिया है।’’ इससे पहले जब 2014 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी प्रचार पर निकले तो चेन्नई में रजनीकांत से भी मिले। मोदी ने उन्हें अपना अच्छा दोस्त और रजनी ने ख़ुद को मोदी का शुभचिंतक बताया। रजनीकांत ने कहा, ‘’सब जानते हैं कि मिस्टर मोदी एक मजबूत नेता और क़ाबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो जो हासिल करना चाहते हैं, मैं उन्हें कामयाबी की शुभकामनाएं देता हूं।’’
रजनीकांत को क्षेत्रीय कट्टरता का भी सामना करना पड़ा है। इसका ताज़ा उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिला। इस पर उनकी यह कहकर आलोचना हुई कि वह तमिल नहीं हैं, लेकिन खुद रजनीकांत ने कहा कि वह तमिल हैं। इस पर रजनीकांत ने अपने प्रशंसकों के साथ चर्चा के दौरान कहा था, “मुझे सोशल मीडिया पर कुछ तमिल लोगों द्वारा घृणा फैलाने पर दुख होता है. कभी नहीं सोचा था कि वे इतना गिर जाएंगे.” इसके साथ ही रजनीकांत ने कहा था कि “मैं 23 साल तक कर्नाटक में रहा और 43 साल से तमिलनाडु में रह रहा हूं। मैं कर्नाटक से एक मराठी के तौर पर यहां आया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे एक सच्चा तमिल बना दिया।” उन्होंने कहा कि वह सही समय आने पर राजनीति में आने का फैसला करेंगे।’’
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रजनीकांत के बीच का तालमेल नया इतिहास रच सकता है क्यों कि इसे दक्षिण की राजनीति को उत्तर भारत की ओर से समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। किन्तु इस समर्थन को बनाए रखने के लिए रजनीकांत को उदार नीतियां अपनानी होंगी। उल्लेखनीय है कि सन् 1965 में तमिलनाडु में भयंकर हिंदी विरोधी दंगे हुए. 50 के दशक में के कामराज और 70 के दशक में. एम. जी. रामचंद्रन ने हिंदी के खि़लाफ़ ज़ोरदार अभियान चलाया था। इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने तमिलनाडु में हिंदी पढ़ाने का विरोध किया था. लोगों से कहा गया कि इससे तमिल भाषा पिछड़ जाएगी और हिंदी हावी हो जाएगी। भाषा की इस राजनीति के नाम पर एम जी ने ख़ूब वोट भी बटोरे। रजनीकांत का विशिष्ट प्रभाव दक्षिण भारत की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात कर सकता है, बशर्ते वे दक्षिण भारत की राजनीति कट्टर भाषावाद से ऊपर उठा सकें।
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