दैनिक नयादौर में मेरा कॉलम - शून्यकाल
हर सीनियर सिटीजन को मांगने चाहिए अपने कानूनी अधिकार
- डाॅ (सुश्री) शरद सिंह
हाल ही में सांसद जया भादुड़ी ने संसद में देश में सीनियर सिटीजंस की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि “इस देश में वरिष्ठ नागरिकों को समाज पर बोझ माना जाता है।” वरिष्ठ नागरिकों को एलपीजी में सब्सिडी नहीं है। उन्हें रेल यात्रा में जो रियायत दी जाती थी, वह भी बंद कर दी गई है। क्या सरकार सीनियर सिटीजंस को किसी योग्य नहीं मानती है? बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया सांसद जया भादुड़ी ने। इस मुद्दे के साथ यह बात भी मायने रखती है की स्वयं सीनियर सिटीजंस अपने अधिकारों के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं? साथ ही, कहां से आते हैं सड़कों पर वृद्ध भिखारी?
अर्जेन्टीना के कवि राबर्टो जुआरोज़ की एक कविता है-
‘‘वह बूढ़ा जो नुक्कड़ पर बैठा
फटा कोट पहने
मांगता है भीख,
क्या इसलिए कि वह भिखारी है?
नहीं,
वह मांगता है-
क्योंकि हम बनना चाहते थे दाता
कितना सरल गणित है
समाज का।’’
जब कोई वृद्ध भीख मांगता है तो निःसंदेह उसके लिए समाज ही सबसे पहले उत्तरदायी होता है क्योंकि यदि परिवार किसी सीनियर सिटीजन का त्याग करता है तो समाज उसे ऐसा न करने के लिए उस पर दबाव बना सकता है। लेकिन एकल परिवार के बढ़ते चलन के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। आज सीनियर सिटीजन हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। जेनरेशन गैप और जीवन शैली में बदलाव के कारण बुजुर्ग व्यक्ति उपेक्षा, अलगाव और असुरक्षा के शिकार हो चले हैं। एकल परिवार के चलन में बुजूर्गों के लिए कोई जगह नहीं है। वे अपने पैतृक घरों में अकेले रह जाते हैं जहां उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। न ही उन्हें दवाइयों की याद दिलाने वाला कोई होता है, न ही उनकी दवाई लाने वाला कोई होता है। अनेक मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें वृद्ध माता-पिता के साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया जाता है कि या तो वे स्वयं घर छोड़ देते हैं या फिर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें बुजुर्गों से मार-पीट, प्रताड़ना और यहां तक कि उनकी हत्या भी की गई है। कुछ समय वर्ष पहले की ही बात है, 50 साल के एक प्रौढ़ ने अपनी मां की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि वह उसका ईलाज का खर्च वहन नहीं कर पा रहा था।
सीनियर सिटीजंस के पक्ष में सरकार ने मैंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 अर्थात् माता-पिता वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख एवं कल्याण अधिनियम 2007 लागू किया हुआ है। यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि वृद्ध अर्थात वरिष्ठ नागरिक आत्मसम्मान एवं आराम से जीवनयापन कर सकें। इस कानून के दायरे में वे सभी नागरिक आते हैं जो साठ वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हों। यह कानून परिजन को भी परिभाषित करता है जिसके अनुसार स्वयं की संतान एवं निकट संबंधी न होने की स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों के उत्तराधिकारी भी 'परिजन' हैं। मैंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 बच्चों और परिजनों पर कानूनी उत्तरदायित्व तय करता है, जिससे बच्चे अपने माता-पिता और बुजुर्गों को सम्मानजनक तरीके से सामान्य जीवन बसर करने दें। इस कानून में राज्य सरकारों के लिए भी निर्देश हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार हर जिले में वृद्धाश्रम खोले और उनका रखरखाव सुनिश्चित करें। इस कानून के अंतर्गत जो माता-पिता अपनी आय से अपना पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं, वे वृद्धजन अपने वयस्क बच्चों से 'मेंटेनेंस मनी' लेने का अधिकार रहते हैैं। इस मेंटेनेंस में उचित आहार, आश्रय, कपड़ा और चिकित्सा उपचार आता है, ताकि वे वृद्धजन सामान्य जीवन जी सकें। पालक या तो वास्तविक हो, या उन्होंने बच्चे को गोद ले रखा हो, या सौतेले माता या पिता हों। फिर भले ही वे वरिष्ठ नागरिक हों या नहीं, लेकिन उनकी देखरेख का जिम्मा बच्चों पर होता है। ऐसे बुजर्ग जिनके बच्चे नहीं हैं और जो साठ वर्ष या इससे अधिक के हैं, वे भी मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। वे परिजनों से मेंटेनेंस की अपील कर सकते हैं। वे उन लोगों से कह सकते हैं, जिनको उत्तराधिकार के रूप में उनकी संपत्ति मिलने वाली हो। इसका आवेदन उक्त बुजुर्ग को खुद ही देना होता है। इसके लिए वे किसी व्यक्ति को भी अधिकृत कर सकते हैं। साथ ही वे किसी स्वैच्छिक संगठन से भी आवेदन देने को कह सकते हैं। इस कानून के तहत बनाए गए न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल तभी बनते हैं, जब यह स्पष्ट हो कि बच्चों या परिजनों ने उक्त बुजुर्ग की अनदेखी की या फिर उनकी देखरेख करने से इंकार कर दिया। ये न्यायाधिकरण इन बच्चों या परिजनों को 10,000 रु. महीना तक गुजारे के लिए देने को कह सकता है। इस तरह की प्रक्रिया में वकीलों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी खामी यही होती है कि अधिकांश सीनियर सिटीजन को अपने इस अधिकार का पता ही नहीं होता है। विशेष रूप से ग्रामीण अंचल के अथवा कम पढ़े लिखे एवं अपढ़ सीनियर सिटीजन के साथ इस कानूनी अज्ञान की समस्या विकट रूप से है। ऐसे ही सीनियर सिटीजन सड़कों पर भीख मांग कर जीवन यापन करने को विवश होते हैं।
मैंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में एक महत्वपूर्ण क्लॉज़ यह भी है कि यदि कोई सीनियर सिटीजन, जो उपहार या किसी अन्य तरीके से अपनी संपत्ति का हस्तांतरण किसी को करता है। जिसके नाम संपत्ति की गई है, यदि वह उक्त सीनियर सिटीजन की देखरेख नहीं कर पाता है या करने से इंकार करता है तो यह माना जाता है कि संपत्ति हस्तांतरण धोखाधड़ी से किया गया है अथवा या किसी के प्रभाव में संपत्ति हस्तांतरण करा लिया गया है।
हिंदू दत्तक एवं देखभाल कानून 1956 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि जो माता-पिता या पालक खुद का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं, साथ ही उनको किसी स्रोत से आय नहीं है, उनको इस कानून में मेंटेनेंस पाने का अधिकार है तथा बच्चों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे माता-पिता की देखरेख करें। मुस्लिम लॉ के अनुसार पुत्र एवं पुत्री का यह दायित्व बनता है कि वे अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखरेख करें। इस कानून के अंतर्गत विवाहित बेटियों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे माता-पिता की देखरेख करें। यदि किसी मजिस्ट्रेट ने किसी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता की जिम्मेदारी वहन करने का आदेश दिया है और कोई संतान या दत्तक या परिजन उसका पालन नहीं करता है तो उसके ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण चलाया जा सकता है तथा प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश उसे माता-पिता को एक निश्चित मासिक भत्ता तय देने को कह सकते हैं।
सीनियर सिटीजन के हित में सरकार सदैव सजग रही है। सन् 1999 में केंद्र सरकार ने वृद्धजन के लिए राष्ट्रीय नीति घोषित की थी। इसमें उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और उनके सुचारू जीवन का ध्यान रखा गया। इस नीति में परिजनों को बुजुर्गों की देखरेख के लिए प्रोत्साहित किया गया। सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे रेल टिकट में छूट, ट्रेन में नीचे की बर्थ, आयकर में छूट, बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज आदि। किंतु वर्तमान में इन सुविधाओं में से कुछ में कटौती कर दी गई है जिसकी और सांसद जया भादुड़ी ने संकेत किया था।
देश में सीनियर सिटीजंस हित के लिए इतने नियम-कानून होने के बावजूद अनेक बुजुर्ग यदि सड़कों पर भिखारियों का जीवन बिताने को विवश हैं तो इसके मूल दो कारण हैं- पहला कि उन्हें इन कानूनों एवं प्रावधानों ज्ञान नहीं है और दूसरा कारण कि वे संतान-मोह के कारण अपने बच्चों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध भी आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं। सीनियर सिटीजंस के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है कि वे सारे कानून और प्रावधान जो उनके हितों की रक्षा करते हैं, हर स्तर पर प्रचारित किए जाएं तथा स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी जोड़े जाएं। इससे बच्चों को भी इनका ज्ञान रहेगा और वे अन्याय करने से डरेंगे। वही दूसरी ओर यही बच्चे जब उम्र बढ़ने पर वृद्धावस्था या सीनियर सिटिजन के दौर में पहुंचेंगे तो उन्हें अपने अधिकारों का भली-भांति पता होगा। बहरहाल वर्तमान में जो सीनियर सिटीजन सड़कों पर भीख मांगने को विवश हैं उन्हें वृ़द्धाश्रमों में पहुंचा कर एक सम्मानजनक जीवन देना सरकार के साथ ही समाज के हर नागरिक का कर्त्तव्य बनता है। यह तय है कि अपने बुजुर्गों के प्रति संवेदनाओं को जगाए रखने से वृद्धजन सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर नहीं होंगे।
घर परिवार में वृद्धों के साथ मानवता भरा व्यवहार किया जाना जरूरी है। इस संदर्भ में याद आती है प्रेमचंद की कहानी “बूढ़ी काकी”। इस कहानी में एक भरे पूरे परिवार में रह रही काकी जब बूढी हो जाती है तो उसकी उपेक्षा होने लगती है। यहां तक कि जब घर में भोज होता है तो उस समय भी बूढ़ी काकी को भोजन देने की याद किसी को नहीं रहती है। उसका चोरी-छिपे ध्यान रखती है तो सिर्फ़ उसकी नन्ही पोती। वह बूढ़ी काकी अपनी अवस्था के हाथों विवश होकर जूठी पत्तलों से मिठाई उठाकर खाने लगती है। जब बहू बूढ़ी काकी की यह दयनीय स्थिति देखती है तो उसे अपनी लापरवाही और अपने व्यवहार पर ग्लानि होती है। किंतु आज अनेक ऐसे एकल परिवार है जहां वृद्धों के लिए कोई स्थान नहीं है। युवा परिवारों में वृद्धों के प्रति न तो जिम्मेदारी के भावना है और न आत्मग्लानि की भावना। ऐसी स्थिति में स्वयं वृद्धों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपने अधिकारों को आगे बढ़कर मांगना चाहिए, सरकार से भी और समाज एवं परिवार से भी।
---------------------------------
#DrMissSharadSingh #columnist #डॉसुश्रीशरदसिंह #स्तम्भकार #शून्यकाल #कॉलम #shoonyakaal #column #नयादौर #वृद्धजन #वरिष्ठनागरिक #seniorcitizens
No comments:
Post a Comment