लापता बच्चे | लेख | डाॅ शरद सिंह

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Contradiction of Dalit Literature | Sharad Singh

Dr (Miss) Sharad Singh

I am sharing here my an old article which was published in the book Book " Human Development", Chapter Four - "Social Organisation for Human Development" in the year 2003.

In those days I was working in Dr Hari Singh Gour University Sagar in Audio Visual Research Center (AVRC).

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Contradiction of Dalit Literature

 - Sharad Singh

 Twenty centuries help in bright deep into the fathomless chasms of oblivion. They have become part and parcel of history. We can appreciate and criticize them but we cannot remove them present and future can be remolded but history cannot be. Statistics in undergo a change, history can be rewritten but episodes which have happened cannot be changed.

We look determined to do away with the varna system. Efforts have been made over the last two centuries to eliminate the varna system and bring all sections of society on a common platform.   Social and literacy campaigns have been launched during the 19th and 20th centuries to end the kind of discrimination against the lower castes that his ripped apart the Indian social fabric. In this context, the fact that Dalit literature gained popularity in the later half after 20 century is quite perplexing. It appears to indicate that efforts done to eliminate the varna system have been half-hearted. The natural result being growth of literature of the trampled by the tempered. Literature, after all, mirror of society.

What do we mean by Dalit literature, literature of the trampled by the tempered? When did it come into circulation? We have to turn the pages of Hindi literature of the bygone ages. Conception of the Literature is inherent in Marathi literature. Writers from the trampled and exploited sections of society to establish their own separate identity, called their works 'Dalit literature'.  In Marathi this nomenclature surfaced with the campaign of the downtroddens in 1960. By 1980, it came to be of substantial importance. Seminar on Dalit literature was organised at the national level in Nagpur in 1996. This left and indentible mark on the hearts of many writers. The dalit awareness and experience gained a significant identity. Today the word the Dalit has assumed the shape of a symbol of the exploited, tortured,  and tormented, ignored and unprivileged people. Under the editorship of Kamleshwar, to special issues of Sarika on Dalit literature came out in 1975. In October 1997, the institute of higher studies Shimla organised a seminar on the subject "Dalit Sahitya and Ashvet lekhan - contemporary trends". Many Hindi writers now prefer to be called Dalit writers. Om Prakash Balmiki, Jayaprakash Kardam, Sushila Takbhore, Shyoraj Singh Baichain, Lalchand Rahi and many others are some famous Dalit writers. It is a matter of personal freedom and liberty to attach any name to one's own but it ceases to be a personal matter the moment literature is named on the basis of varna. The question is, is it just an proper to call a part of Hindi literature 'Dalit literature' because its writers considered themselves Dalit?

We must remember that Buddhist Saints who created literary works in Hindi were originally chamar, washerman, tanners, weavers, scavengers, vendors, oilmen, non-Aryans and so on. They were bitter against the anomalies found in the Vedas and the Purans. By the 12th century, the social set-up head become so defective that the downtrodden where denied the right to education. Kabir, Raidas, Pipa, Sena and Sadan then adopted the verbal tradition to present their thoughts in verse and their verses were passed on verbally from one generation to another.

Strangely enough, the side which admits that man is high or low by his actions and not by his birth tries to evaluate literature on the basis of its origin. IT asserts that literature born from the mind and brain of a person belonging to the dalit class automatically becomes Dalit literature. Is it not committing the same mistake in Literature that Manu committed in society?

To link literature to class, gender and colour is to make its utility for society doubtful. Dalit literatures admit the monopoly of Bramhnistic elements in literature. They admit that the the syllabi do not prescribe their writings. Jayaprakash kadam's view that Hindi literature "abounds in such writing as smack of Savarna mentality", published in the collection on Dalit literature in the june 1999 issue of the progressive magazine 'Sanchetna' edited by Maheep Singh, does carry weight. This collection contains views of Ramanika Gupta about persons who decry Dalit literature. Ramanik Gupt unfold a tactic adopted by Savarna literatures to degrade writers from the Dalit class. He says they rank Premchand or Nirala is equal to the Dalit writers. It is done just the nullify the importance of the Dalit writers. For the lamp is no significance before the sun. These views expressed by J.P. Kardam and R. Gupt throw light on two important aspects. One, absence of proper evolution of literature especially named is Dalit literature is a grouse among Dalit writers. In reality, Dalit literature is not a separate identity but it is the result of nepotism, favouritism and factionalism prevalent in society and specially in Hindi literature. It is a bad corollary also in the sense that the literature which helped society to rise above the narrow and Shallow mesh of the varna system by infusing awareness is seen surviving on the crutches of the varna system. How tragic is it?

Secondly, it depicts the anguished of Dalit Literature because monopolistic tendencies of Brahmanism do not allow their writings to find place in any syllabus. But it must be remembered that dignity and pride of literature does not lie  in its inclusion in any syllabus. Kabir and Raidas did belong to the dalit class but these poets showed no concern to get their writings prescribed in any formal system in order to raise their prestige in the eyes of society. They never called their literary work as Dalit literature. It is an impenetrable truth that writings of Kabir and Raidas are more acceptable, more comprehensive and timeless then the verses even of Ramcharitmanas. A Doha verse of Ramcharitmanas -

"Dhol, ganwar, sudra, pashu, nari..."

Does not find favour among all but verses of Kabir like -

"Tu Baman Bamni te jaya

To Aan Bah Kahe Nahin Aaya."

And a socialistic verse of Raidas -

"Aisa Chahun Raj Mein, Jahan Mile Sabhi Ko Aann.

Chhoto Baro Sub Sum Bassein, Raidas Rahe Prasann."

...are accepted by one and all. Every section of the society will appreciate these verses and the meaning they depict.

When the very word Dalit was not prevalent in Hindi literature and there was no dalit writer worth the name, Hazari Prasad Dwivedi, a critic, included the poem any entitled "Complaint of an Untouchable", composed by Heera Dom, in the magazine "Saraswati". It was a revolutionary step. This poem was in Bhojpuri. The truth is that a good creation his inherent quality and grandeur to get itself evaluated. A litterateur creates his creation and desires to let it remain a form of literature only.

Litterateur Tej Singh says that non-Dalit research scholars finding the literature being discussed in Hindi realms, have started writing critical reviews along with their research work in the name of Dalit awareness. Such research papers and critical reviews are produced mostly to create misunderstanding and false notions about Dalit literature.

Literature should not be associated with Varna based nomenclature. If this trend is not checked literature would assume different names - literature produced by Dalit would be Dalit literature, that produced by women would be woman's literature, the produced by Kayastha would be Kayastha literature and so on. Will it not amount to mockery of our Varna-opposing efforts and Varna-opposing mentality?

Partisan attitude prevalent in Hindi literature must be done away with. Need of the hour it live literally liberal and impartial attitude in the fields of review and criticism so that no literary figure belonging to any class or gender feels ignored and shunned. Literature must be free from the narrow contours of nepotism. Reasonable control and check must be exerted on the expression of personal feelings in the larger interests of society. The so-called Dalit litterateurs must inculcate initiative and a self-profiling force in them. Otherwise, it would encourage Varna disparity in Literature and such literature would not only harm the social structure but even present a wrong picture of Indian social and literary progress before the world community. Need of the hour is to bring about culture awareness and spiritual sobriety and esteem in literature.

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Book - Human Development

Book name -

 "Human Development" 

Editors -

VK Srivastava 

Bharat Jhunjhunwala 

RK Bhattacharya

Publisher - Kalpaz Publications, C-30, Satyawati Nagar, Delhi - 110052

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As in gave Acknowledgement of this book " human Development" -

"This collection of articles is taken from a series of seminar organised by Motilal bhimraj Charity trust on human rights (Rishikesh 1999), Human Development (Sagar 2001),  Eco ethical standard of living (Kolkata 2001),  Indian values (Kanpur 2001 and Varanasi 2001), Indian tradition of social work (Banda 2001) and inter caste marriage (Sagar 2001).

          We thanks Swami Shanti dharmanand of Satya Darshan Ashram, Rishikesh, who helped organise the first seminar of the series. The ideas that where unleashed during that seminar led to the organisation of the subsequent ones.

         We thank Shri R S Dubey, Neelam Trivedi, B.N. Tiwari, Dharmendra Mishra, Bhartendu Prakash and R.D. Sharma who organised the various seminars. 

        We thank the participants of the seminars for having helped bring out the issues of Human Development."

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Article of Dr (Miss) Sharad Singh in the Book - Human Development

Article of Dr (Miss) Sharad Singh in the Book - Human Development

Article of Dr (Miss) Sharad Singh in the Book - Human Development

Article of Dr (Miss) Sharad Singh in the Book - Human Development

चर्चा प्लस | हमारा गर्व है हमारा गणतंत्र | डाॅ शरद सिंह | 26 जनवरी

Charcha Plus Column of Dr (Miss) Sharad Singh in Sagar Dinkar Daily

चर्चा प्लस   

हमारा गर्व है हमारा गणतंत्र    - डाॅ. शरद सिंह                                                                                        

       ‘हम भारत के लोग...’ हमने अपनी आकांक्षाओं, आशाओं एवं विश्वास के साथ संविधान की संरचना को स्वीकार किया और सच्चे गणतंत्र की राह में आगे बढ़ने की शपथ ली। भारतीय गणतंत्र में हर नागरिक को अनेक अधिकार दिए गए। युवाओं की बौद्धिकता एवं समझबूझ को देखते हुए मतदान की आयु में संशोधन किया गया। यह माना गया कि आज का युवा अधिक विवेकशील और विचारवान है। वह तटस्थतापूर्वक राजनीतिक निर्णय ले सकता है। दरअसल, हमारा गणतंत्र हमारा गर्व है और इसकी रक्षा करना हम नागरिकों का दायित्व है।

चर्चा प्लस, हमारा गर्व है हमारा गणतंत्र, डाॅ शरद सिंह, 26.01.2021

गणतंत्र का आशय है वह तंत्र जनता द्वारा निर्धारित एवं शासित हो। बहुत ही सुंदर संकल्पना। यह हम भारतीयों का सौभाग्य है कि हम विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के नागरिक हैं। इस गणतांत्रिक व्यवस्था को आकार में आए अब छः दशक से अधिक का समय हो चुका है। सन् 1950 में गणतंत्र की स्थापना के बाद हमने गणतांत्रिक मूल्यों में विश्वास किया है और उसी में जीवनयापन किया है। 

गणतंत्र के साथ सुनहरी आशाएं जागीं। देश तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे। या फिर इसके उलट कि हम तरक्की करेंगे तो देश भी तरक्की करेगा। लेकिन इस ‘हम भारत के लोग’ में से ‘हम’ पर ‘मैं’ का प्रभाव बढ़ता गया और ‘मैं’ ने ‘हम’ को निर्बल बना दिया। कभी-कभी उन्मादी भी। हमने अपनी परम्पराओं को सहेजा संवारा और उनसे सबक लिया। समयानुसार सड़ी-गली परम्पराओं को काट कर फेंका भी लेकिन उन्माद की अवस्था में पहंुचते ही हम सत्य, अहिंसा और परमार्थ के समरकरण को भुला कर हिंसक व्यवहार करने लगते हैं। जीव मात्र के प्रति उदार विचार की परम्परा के पोषक हम यदि जलीकट्टू का समर्थन करने लगते हैं तो वहीं हमारा ‘अहिंसा परमोधर्म’ का आह्वान टूटने लगता है। हमने अपने संविधान में अहिंसा को प्र्याप्त जगह दी है। परमोधर्म को भी उच्च स्थान दिया है फिर हिंसा को अपनी गौरवमयी परम्परा कहते हुए संविधान की धाराओं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?

एक लम्बी परतंत्रता के बाद स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर मिले स्वीकार्य थी। कीमत भी हमने चुकाई। भारतीय भू-भाग का बंटवारा हुआ। अमानवीयता का तांडव देखना पड़ा। उसके बाद ग़रीबी, बदहाली, शरणार्थियों का सैलाब, बेरोज़गारी और सांप्रदायिक तनाव ने स्वतंत्रता की खुशी को कई-कई बार हताहत किया। फिर भी स्वतंत्रता विजयी रही और हमने अपना संविधान गढ़ा तथा उसे स्वयं पर लागू किया। इसके  पहले संविधान सभा के सामने चुनौती थी कि नए गणतंत्र का निर्माण ऐसे हो कि देश में फैली भाषाई, धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक विविधता को आत्मसात किया जा सके और लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से न्याय सुनिश्चित किया जा सके। एक ऐसा गणतंत्र जिसमें नागरिकों को बराबरी का दजर्र मिले। जिसमें शासन की शक्ति किसी एक राजा अथवा अधिनायक के पास न हो कर जनता और उसके चुने प्रतिनिधियों के हाथ में हो।

9 दिसम्बर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक में विभिन्न जातियों, धर्मों, आर्थिक, राजनीतिक विचारों के लोग शामिल थे और सामाजिक आधार को फैलाने की कोशिश की गई थी ताकि भारत अपने आप में जिस तरह से अद्वितीय विविधता को समेटे है उसी के अनुरूप नए गणतंत्र का निर्माण हो सके। भारतीय संविधान में नैतिकता और राजनीतिक परिपक्वता को आधार बनाया गया। गणतांत्रिक भारत में देश की विविधता और जटिलता को एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अपनाया गया और ऐसा करते समय विभिन्न क्षेत्रों में बहुलतावाद का सम्मान किया गया। राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र में संघीय ढांचे और धार्मिक मामलों में धर्मनिरपेक्षता के सहारे एक नए गणतंत्र के मायनों को स्पष्ट किया गया। गणतंत्र के गठन के बाद से ही नीति निर्धारकों की प्राथमिकता देश के संघीय ढांचे को बनाए रखना थी। 

यह सच है कि कोई भी तंत्र हो उसकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। लेकिन गणतंत्र की परिकल्पना में संवैधानिक समस्याओं के लिए कई रास्ते खुले रखे गए। संशोधनों के द्वारा संवैधानिक ढांचे में लचीलापन भी बनाए रखा गया। फिर भी प्रत्येक नए चुनाव में चाहे वह लोकसभा का हो या विधान सभा का या फिर किसी पंचायत अथवा निगम का, गरिमा के सीमाएं चटकती मिली हैं। गणतंत्रता के क्या है मायने आज हमारे देश में। इतने लम्बे अरसे में कितने नियमों का ईमानदारी से हमने निर्वाह किया है और कितने ऐसे संवैधानिक नियम है जिनको हमने संविधान के पन्नों पर लिख कर भुला दिया है। हमारा देश भारतवर्ष एक जनतांत्रिक देश है। जहां जनता के द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा ही देश की शासन व्यवस्था चलायी जाती है। गणतंत्र दिवस हमारे देश के इतिहास का वो दिन है, जिस दिन संविधान पूर्णरुपेण लागू किया गया था। देश की समस्त गतिविधियां इन संवैधानिक नियमों के आधार पर ही सुचारु ढंग से संचालित होती है। संविधान हमे जीने के तौर तरीके सीखाता है। एक सभ्य और कर्मठ राष्ट्र के सपने को साकार करता है हमारा संविधान। देश की गणतंत्रत को बनाये रखने हेतु प्रशासन के साथ साथ जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। संविधान के नियम सबों के लिए बराबर होते है। वो किसी भी प्रकार के जातिभेद या वर्चस्व की भावना से ऊपर होता है। फिर भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विभिन्न प्रकार के संकट आज भी मुंहबाए खड़े हैं। अगर हम सिर्फ अपनी उन्नति के बारे में सोचते है तो ये हमारी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। हमे अपने देश और समाज के विषय में भी सोचने की जरूरत है। हमें ऐसे कार्यों की ओर स्वयं को अग्रसर करना है, जिनमें स्वयं के साथ सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति भी सम्मिलित हो। जैसे हमारा संविधान हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की समझ देता है। वैसे ही हमें भी देश के प्रति अपनी भावना परिलक्षित करनी चाहिए। युवावर्ग जो कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसके भविष्य का एकमात्र कार्यवाहक होता है।युवाओं की सहनशीलता, कर्तव्यपरायणता और कर्मठता ही राष्ट्र की अखण्डता रुपी महल के लिए ईंट का कार्य करते है। एक एक ईंट मिलकर ही एक विशाल महल का निर्माण करता है। आज जबकि हम इक्कीसवी सदी में कदम रख चुके है। तकनीक के साथ साथ लोगों की मानसिकता भी अब बदल चुकी है। ऐसे समय में गणतंत्र दिवस को सिर्फ एक राष्ट्रीय दिवस अथवा एक दिन का उत्सव मान कर, टीवी के छोटे पर्दे पर झांकियां देख कर, नेताओं के भाषण सुन कर भुला देना और दूसरे दिन से यह भी याद न रखना कि हमारा कोई संविधान भी है, हमारा कोई गणतंत्र भी है जिसके प्रति हम उत्तरदायी हैं, यह हमारी नासमझी ही नहीं अपराध भी है। 

हमारे गणतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग तंत्र है। लेकिन आजकल ऐसा लगता है जैसे तंत्र अनियंत्रित होता जा रहा है। उसे अपनी मनमानी करने से रोकने का दायित्व जिनका है कहीं कहीं तो वे खुद ही भ्रष्टाचार की मिसाल निकल आते हैं। तंत्र के इस कथन की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज के दौर में सत्ता दल का राजनैतिक हस्तक्षेप प्रशासनिक अमले पर इतना अधिक रहता हैं कि वे चाहकर भी निष्पक्ष और निर्भीक होकर काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि जब एक बार अपने राजनैतिक हित साधने के लिये तंत्र का उपयोग कर लेता हैं तो फिर गणतंत्र के मूल्यों में गिरावट आने लगती है। आर्थिक मुद्रास्फीति से कहीं अधिक घातक होती है नैतिकता में गिरावट। किसी भी समस्या को हल करने के लिये गण को तंत्र का साथ देने और तंत्र को त्वरित निराकरण के प्रयास करने आवश्यक होते हैं। आज महंगाई सबसे बड़ी समस्या हैं। हालांकि विश्व स्तरीय आर्थिक मंदी, अंर्तराष्ट्रीय बाजार की उथल पुथल, नोटबंदी के बाद की आर्थिक स्थिति ने देश को भी हिला कर रख दिया है। लेकिन इतना कह देने मात्र से सरकार के कर्तव्यो की इतिश्री नहीं हो जाती है। और ना ही केन्द्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर दोषारोपण़ करके बच सकतीं है। गण चुस्त और दुरुस्त रहें तथा तंत्र पूरी मुस्तैदी से देश के विकास और आम आदमी की खुशहाली के लिये संकल्पित हो, तभी देश एक बार फिर अपने स्वर्णिम मुकाम पर पहुंच सकेगा।

आज वह समय है जब भारत समूचे विश्व की अगुवाई करने की स्थिति में आता जा रहा है। ऐसे समय में हमें अपने गणतांत्रिक मूल्यों को गंभीरतापूर्वक सहेजना होगा। धर्म, जाति, वर्ग की दकियानूसी सोच से ऊपर उठना होगा। इसी तरह हम अपने गौरव, अपने गर्व अर्थात् अपने गणतंत्र को किसी भी तानाशाही संकट से बचाए रख सकेंगे। इसी संदर्भ में मेरी ये काव्य पंक्तियां -

आजादी का भान कराता है गणतंत्र हमारा।

दुनिया भर में मान बढ़ाता है गणतंत्र हमारा।

संविधान  के  द्वारा  जिसका  सृजन हुआ

प्रजातंत्र की साख बचाता है गणतंत्र हमारा। 

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(दैनिक सागर दिनकर 26.01.2021 को प्रकाशित)

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चर्चा प्लस | 20 जनवरी जन्मतिथि पर | कुर्तुलऐन हैदर : जिनका पूरा लेखन आग का दरिया था | डाॅ शरद सिंह

चर्चा प्लस ...(20 जनवरी) जन्मतिथि पर..
कुर्तुलऐन हैदर : जिनका पूरा लेखन आग का दरिया था
         - डाॅ शरद सिंह
  एक ऐसी लेखिका जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती हैं, उनका नाम है कुर्तुलऐन हैदर। वे सियासी नहीं थीं लेकिन अपनी लेखनी से सियासत को हिलाने की ताक़त रखती थीं। पाकिस्तान सरकार उनके साहित्य से तिलमिला उठी थी। कुर्रतुलऐन हैदर ने आईना दिखाते हुए सच लिख जो दिया था कि -‘‘दुनिया की तरफ से इस्लाम का ठेका इस वक़्त पाकिस्तान सरकार ने ले रखा है। इस्लाम कभी एक बढ़ती हुई नदी की तरह अनगिनत सहायक नदी-नालों को अपने धारे में समेट कर शान के साथ एक बड़े भारी जल-प्रपात के रूप में बहा था, पर अब वही सिमट-सिमटा कर (पाकिस्तान के कारण) एक मटियाले नाले में बदला जा रहा है।’’   

कुर्रतुलऐन हैदर का जन्म 20 जनवरी 1926 ई. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में उर्दू के जाने-माने लेखक सज्जाद हैदर यलदरम के यहां हुआ था। उनकी मां बिन्ते बाक़र भी उर्दू की लेखक रही हैं। कुर्रतुलऐन हैदर के पिता सज्जाद हैदर यिल्दिरम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार थे। कुर्रतुलऐन हैदर के परिवार में तीन पीढ़ियों से लिखने की परंपरा रही। कुर्रतुलऐन हैदर के पिता की गणना उर्दू के प्रतिष्ठित कथाकारों में होती थी। कुर्रतुलऐन हैदर की मां नजर सज्जाद हैदर ‘उर्दू’ की ‘जेन ऑस्टिन’ कहलाती थीं। कुर्रतुलऐन को बचपन से ही लिखने की रुचि रही।

कुर्रतुलऐन हैदर के पूर्वज सैय्यद जलालुद्दीन बुखारी 1236 में बुखारा से हिंदुस्तान गए थे। उन दिनों दिल्ली में रजिया सुल्तान का शासन था। बुखारी साहब सूफी विचारों के थे। उन्हें भारत पसंद आया और दिल्ली सल्तनत को वे पसंद आ गए। उस समय से ही बुखारी परिवार भारत में बस गया। इसी ख़ानदान की कुर्रतुलऐन हैदर ने उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लालबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्थित गांधी स्कूल में प्राप्त की और अलीगढ़ से हाईस्कूल पास किया। लखनऊ के आईटी कालेज से बी.ए. और लखनऊ विश्वविद्यालय से एम.ए. किया। फिर लन्दन के हीदरलेस आर्ट्स स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। जब वे 20 वर्ष की थीं तो उन्हें देश के बंटवारे की पड़ा झेलनी पड़ी। इस बंटवारे ने उनके खानदान को तहस-नहस कर दिया और उनके भाई-बहन पाकिस्तान चले गए। कुर्रतुलऐन और उनके पिता भारत में ही रहे। पिता की मृत्यु के बाद कुर्रतुलऐन अकेली पड़ गईं तब उनके भाई मुस्तफ़ा हैदर ने उन्हें अपने पास पाकिस्तान बुला लिया। वे पाकिस्तान पहुंच तो गईं लेकिन पाकिस्तान उन्हें रास नहीं आया। उनका उपन्यास ‘‘आग का दरिया’’ पाकिस्तान सरकार को पसंद नहीं आया। जब एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि आपने अपने उपन्यास में ऐसा क्या लिख दिया है जिससे पाकिस्तान सरकार परेशान हो उठी है तो उत्तर में उन्होंने पहले यही कहा कि ‘‘मैंने ऐसा क्या लिख दिया? कुछ भी तो नहीं!’’ फिर पाकिस्तान छोड़ का वापस भारत में जा कर बसने का कारण बताते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा-‘‘ये हिंदुस्तान कोई लकीर के उस पार का मुल्क नहीं है। ये 4500 साल की तारीख (इतिहास) है जिसका फैलाव खैबर दर्रे से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और हिमाले से लेकर हिंद महासागर तक है। इसमें कारवां आते गए और ये गुलिस्तां बनता गया। आर्य, हुन, कुशान और फिर मुसलमां सब आये और बस गए। राम यहीं हैं, बुद्ध यहीं हैं और यहीं हैं निजामुद्दीन औलिया और गरीब नवाज। यहां आकर सब कुछ गड्ड-मड्ड हो गया। लकीर खींच कर पाकिस्तान तो बना लिया पर तहजीब वही रखी जो हिंदुस्तान की थी। वही पहनावा, वही खाना, ‘बाजरे के सिट्टे।।।’ यहां भी गाया जाता है और वहां भी। अगर हिंदुओं की तहजीब कमतर होती तो क्यूं रहीम ‘कृष्ण’ गाते और उनसे पहले खुसरो ‘राम’ गाते? चलो गाया सो गाया, अब भी तो जब बच्चा मुसलमान के घर पैदा होता है, गीत कृष्ण-कन्हैया के गाए जाते हैं, मुसलमान बच्चे मुंह नीला-पीला किए गली-गली टीन बजाते हैं, साथ-साथ चिल्लाते हैं- ’हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की।’ मुसलमान पर्दानशीं औरतें जिन्होंने पूरी उम्र किसी गैर मर्द से बात नहीं की, जब ढोलक लेकर बैठती हैं तो लहक-लहक कर अलापती हैं - भरी गगरी मेरी ढलकाई तूने, श्याम हां तूने। और सुनो हिंदू तहजीब की खास बात ये है कि इसमें कोई किसी को हुक्म नहीं देता है कि ये करो, वो करो, ये करना ही है। मैंने इस तहजीब की बात की थी। कुछ मुसलमानों का अच्छा है तो कुछ हिंदुओं का और यही मिली-जुली तहजीब इस ‘हिंदुस्तान’ की पहचान है। कुछ महासभाई यहां थे और कुछ मुस्लिम लीगी वहां। आप तो आ गए अपने पाकिस्तान में, मैं तो आज भी बीच में झूल रही हूं और मुझे सुकून उस धरती पर ही मिलता है क्योंकि आज भी वहां गंगा-जमुना तहजीब है। इसलिए जा रही हूं।’’

अपने एक अन्य साक्षात्कार में उन्होंने अपने भारत लौटने के बारे कहा था कि -‘‘मैं यहां लौट कर कैसे नहीं आती? मेरी जड़ें और मेरा दिल तो यहीं था।’’ वे जीवनपर्यन्त भारत में ही रहीं।
 
उन्होंने अपना कैरियर भले ही एक पत्रकार की हैसियत से शुरू किया लेकिन इसी दौरान वे लिखती भी रहीं और उनकी कहानियां, उपन्यास, अनुवाद, रिपोर्ताज वगैरह सामने आते रहे। साहित्य अकादमी में उर्दू सलाहकार बोर्ड की वह दो बार सदस्य रहीं। विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में वह जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अतिथि प्रोफेसर के रूप में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से भी जुड़ी रहीं। 1951 में वह लन्दन जाकर स्वतंत्र लेखक-पत्रकार के रूप में बीबीसी लन्दन से जुड़ गईं। बाद में ‘द टेलीग्राफ’ की रिपोर्टर और इम्प्रिंट पत्रिका की प्रबन्ध सम्पादक भी रहीं। वह इलेस्ट्रेड वीकली की सम्पादकीय टीम में भी रहीं। वे अविवाहित रहीं।

सन् 1959 में जब उनका उपन्यास ‘आग का दरिया’ प्रकाशित हुआ, भारत और पाकिस्तान के साहित्य जगत में तहलका मच गया। भारत विभाजन पर तुरन्त प्रतिक्रिया के रूप में हिंसा, रक्तपात और बर्बरता की कहानियां तो बहुत छपीं लेकिन अनगिनत लोगों की निजी एवं एक सांस्कृतिक-ऐतिहासिक त्रासदी को एकदम बेबाकी से कुर्रतुलऐन हैदर ने ही प्रस्तुत किया। ‘ऐनी आपा’ के उपनाम से प्रसिद्ध कुर्रतुलऐन हैदर के उपन्यास ‘आग का दरिया’ में उन्होंने आहत मनुष्यता और मनोवैज्ञानिक अलगाव के मर्म को अंदर तक बड़ी बारीकी से छुआ। जो प्रसिद्धि और लोकप्रियता ‘आग का दरिया’ को मिली, वह किसी अन्य उर्दू साहित्यिक कृति को शायद ही नसीब हुई हो। इस उपन्यास में लगभग ढाई हजार वर्ष के लम्बे वक्त की पृष्ठभूमि को विस्तृत कैनवस पर फैलाकर उपमहाद्वीप की हजारों वर्ष की सभ्यता-संस्कृति, इतिहास, दर्शन और रीति-रिवाज के विभिन्न रंगों की एक ऐसी तस्वीर खींची गई, जिसने अपने पढ़ने वालों को कदम-कदम पर चौंकाया।

कुर्रतुलऐन हैदर ने लिखा था कि -‘‘दुनिया की तरफ से इस्लाम का ठेका इस वक़्त पाकिस्तान सरकार ने ले रखा है। इस्लाम कभी एक बढ़ती हुई नदी की तरह अनगिनत सहायक नदी-नालों को अपने धारे में समेट कर शान के साथ एक बड़े भारी जल-प्रपात के रूप में बहा था, पर अब वही सिमट-सिमटा कर एक मटियाले नाले में बदला जा रहा है। मजा यह है की इस्लाम का नारा लगाने वालों को धर्म, दर्शन से कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ इतना मालूम है कि मुसलमानों ने आठ सौ साल ईसाई स्पेन पर हुकूमत की, एक हजार साल हिन्दू भारत पर और चार सौ साल पूर्वी यूरोप पर।’’ इस तरह का बयान, वह भी किसी स्त्री द्वारा दिया जाना सामाजिक तबके में हंगामा पैदा करने के लिए काफी था। कुर्रतुलऐन को उनके बेबाक लेखन के लिए हतोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई लेकिन वे डरी नहीं और कलम-कागज थामें डट कर खड़ी रहीं। प्रमुख उपन्यास हैं-‘मेरे भी सनमख़ाने (1949), सफीना-ए-गमे-दिल (1952), आग का दरिया (1959), आखि़री शब के हमसफर (1979 गर्दिशे-रंगे-चमन (1987), चांदनी बेगम (1990), कारे-जहां-दराज है(1978-79), शीशे के घर (1952), पतझर की आवाज (1967) और रोशनी की रफ्तार (1982)। उनके लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, गालिब सम्मान, ज्ञानपीठ, पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

मुखर हो कर लिखने वाली तीन लेखिकाओं के बारे में कमलेश्वर कहा था‘‘ अमृता प्रीतम, इस्मत चुगताई और कुर्रतुलऐन हैदर जैसी विद्रोहिणियों ने हिंदुस्तानी अदब को पूरी दुनिया में एक अलग स्थान दिलाया है। जो जिया, जो भोगा या जो देखा, उसे लिखना शायद बहुत मुश्किल नहीं, पर जो लिखा वह झकझोर कर रख दे, तो तय है कि बात कुछ खास ही होगी।’’
कुर्रतुलऐन हैदर के उन्यास ‘आग का दरिया’ के बारे में मशहूर शायर निदा फाज़ली ने कहा था कि ‘‘मोहम्मद अली जिन्ना ने हिन्दुस्तान के साढ़े चार हजार सालों की तारीख (इतिहास) में से मुसलमानों के 1200 सालों को अलग करके पाकिस्तान बनाया था। कुर्रतुलऐन हैदर ने नॉवल ‘आग का दरिया’ लिख कर उन अलग किए गए 1200 सालों को हिंदुस्तान में जोड़ कर उसे फिर से एक कर दिया।’’

अपने जिस साहसी लेखन के लिए कुर्रतुलऐन हैदर को विरोधों एवं अपमानों का समाना करना पड़ा, उसी लेखन ने उन्हें आग दरिया पार करने वाली साहसी लेखिका की पहचान और सम्मान भी दिलाया।
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(दैनिक सागर दिनकर 20.01.2021 को प्रकाशित)
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दैनिक जागरण, नईदुनिया के सप्तरंग परिशिष्ट में मेरे उपन्यास ‘‘शिखण्डी’’ की वरिष्ठ समीक्षक राजेन्द्र राव जी द्वारा की गई समीक्षा - डाॅ शरद सिंह

Shikhandi, Novel of Dr Sharad Singh - Review in Dainik Jagran, Saptrang, Punarnava, 18.01.2021 by Rajendra Rao

Shikhandi, Novel of Dr Sharad Singh - Review in Jagaran, Naidunia, Satrang Punarnava, 18.01.2021 by Rajendra Rao

 आज दिनांक 18.01.2021 को दैनिक जागरण, नईदुनिया के सप्तरंग परिशिष्ट में मेरे उपन्यास ‘‘शिखण्डी’’ की वरिष्ठ समीक्षक राजेन्द्र राव जी द्वारा की गई समीक्षा प्रकाशित हुई है। 

https://epaper.naidunia.com/mepaper/18-jan-2021-74-indore-edition-indore-page-10.html

ब्लाॅग पाठकों की पठन-सुविधा हेतु प्रकाशित समीक्षा लेख जस का तस मैं यहां टेक्स्ट रूप में प्रस्तुत कर रही हूं- 

"डाॅ. शरद सिंह हिंदी के उन विरल कथाकारों में हैं, जो लेखन पूर्व शोध में संलग्न होते हैं। यह कृति विरल कथासागर महाभारत से एक अनोखे चरित्र के जीवन और संघर्ष को पर्त-दर-पर्त उद्घाटित करती है, एमदम नए नज़रिए और नए अंदाज़ से।

काशी नरेश की ज्येष्ठ पुत्री अंबा और उसकी दो बहनों का अपहरण भीष्म द्वारा बलपूर्वक किए जाने के और कुरु वंश के राजकुमारों से विवाह किए जाने को सहन न करने और प्रतिकार करने के बाद वह निस्संग और निरुपाय हो कर भी अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा करती है और इसके लिए उसे किस तरह तीन जन्म और स्त्री-पुरुष दोनों के चोले धारण करने पड़ते हैं, इसका उद्देश्यपूर्ण और रोचक चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। अंत होते-होते इसका वैचारिक पक्ष सघन स्त्रीविमर्श के रूप में सामने आता है जो पाठक को सहज ही स्वीकार्य हो सकता है। यूं तो शिखंडी की कथा युग-युग से सुनी जाती रही है परंतु इसे मानवीय और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कहा जाना एक अभिनव प्रयोग है।"

- राजेन्द्र राव

दैनिक जागरण (सप्तरंग), नईदुनिया (सतरंग) साहित्यिक पुनर्नवा, 18.01.2021

हार्दिक धन्यवाद आदरणीय राजेन्द्र राव जी 🌹🙏🌹

हार्दिक धन्यवाद नईदुनिया 🌹🙏🌹

Shikhandi Novel of Dr (Miss) Sharad Singh

चर्चा प्लस | बर्ड फ्लू : मुसीबत में हैं हमारे नन्हें साथी | डाॅ शरद सिंह

Charcha Plus Column of Dr (Miss) Sharad Singh in Sagar Dinkar Daily

चर्चा प्लस

बर्ड फ्लू : मुसीबत में हैं हमारे नन्हें साथी

 - डाॅ शरद सिंह

      ऐसा लगता है कि आपदाओं ने हमारे देश की राह पकड़ ली है। कोरोना के चलते हज़ारों देशवासी अपनी प्राण गवां चुके हैं। अब जबकि कोरोना वैक्सीन की ख़ुशख़बरी ने तनिक राहत दी थी कि बर्ड फ्लू की आपदा ने दस्तक दे दी। राज्य-दर-राज्य इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। यद्यपि सावधानी रखने पर यह मनुष्यों के लिए प्रत्यक्षतः संकट उत्पन्न करने वाली आपदा नहीं है लेकिन आर्थिक और पर्यावरण के लिए यह ज़रूर मुसीबतें खड़ी कर रही है। आखिर पक्षी मात्र पक्षी नहीं, हमारे नन्हें साथी हैं और आज उन्हें बर्ड फ्लू के संकट ने आ घेरा है।    

चर्चा प्लस । बर्ड फ्लू : मुसीबत में हैं हमारे नन्हें साथी | डाॅ शरद सिंह | सागर दिनकर | 14.01.2021

हमारी भारतीय संस्कृति में पक्षियों का बहुत महत्व है। भारतीय दर्शन में परिवार और समाज की भांति प्रकृति को जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, पर्वत, वन वृक्ष, नदी आदि के साथ-साथ पशु और पक्षियों को भी विशेष स्थान दिया गया है। विभिन्न देवताओं के वाहन के रूप में उन्हें सम्मान मिलता रहा है। जैसे- विष्णु का वाहन गरूड़, ब्रह्मा और सरस्वती का हंस, लक्ष्मी के वाहन उल्लू, कामदेव का तोता, कार्तिकेय का मयूर आदि। लगभग 4,000 वर्ष ई.पू. रचे गए ऋग्वेद के मंत्र (1/164/20) में वृक्ष पर बैठे दो सुपर्णों के रूपक से जीव और आत्मा का अंतर बतलाया गया है। अथर्ववेद के मंत्र (14/2/64) में नवदंपति को चकवा दंपति के समान निष्ठावान रहने का आशीर्वाद दिया गया है। यजुर्वेद की एक संहिता - ‘‘तैत्तिरीय’’ का नाम तित्तर पक्षी के नाम पर है। पहाड़ी मैना तथा शुकों को उनकी वाक क्षमता के आधार पर वाग्देवी सरस्वती को समर्पित किया गया है। यहां ऋग्वेद में 20 पक्षियों का उल्लेख है, यजुर्वेद में 60 पक्षियों का है। दशहरे में नीलकंठ और श्राद्धपक्ष में कौवों के महत्व से सभी परिचित हैं। यह महत्व मनुष्य और पक्षियों के परस्पर संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए स्थापित किए गए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनुष्यों की गलतियों के कारण पक्षियों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए सन् 1850 में आस्ट्रेलिया का एमू पक्षी, 1876 में हिमालयन क्वैल, 1935 में भारत तथा म्यांमार में गुलाबी सिर वाली बत्तख, 1986 में ग्वाटेमाला का अटिटलान गेब्रे को लुप्त पक्षियों की श्रेणी में रखा जा चुका है। लुप्त पक्षी प्रजातियों की सूची प्रति दशक लम्बी होती जा रही है। छोटे-मोटे कीट-पतंगों को खा कर तथा परागण और बीजों के स्थानांतरण में मदद कर पक्षी पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। पक्षियों की प्रजातियां कम होने अथवा उनकी संख्या कम होने से पर्यावरण असंतुलन बढ़ेगा। वहीं अंडे तथा पक्षी-मांस के पोल्ट्री व्यापार को गहरी चोट पहुंचना तय है। देखा जाए तो नन्हें पक्षी अपने प्राणों की आहुति दे कर हमारी अर्थव्यवस्था को संवारते हैं और अनेक मानव-परिवारों की आजीविका का साधन बनते हैं।

 

आज हमारे नन्हें साथी मुसीबत में हैं। अब तक बर्ड फ्लू देश के दस राज्यों में फैल चुका है। इनमें केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा उत्तर प्रदेश और गुजरात भी शामिल हैं। बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली में जीवित पक्षियों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। देश में बर्ड फ्लू के मामले को देखते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सभी राज्यों के वन विभाग से इसे गंभीरता से लेने को कहा है। रिपोर्टों के मुताबिक राज्यों से कहा गया है कि अगर जंगली जीव मरे हुए पाए जाते हैं तो तत्काल इसकी जानकारी केंद्र को दे। मध्य प्रदेश के इंदौर में कौवों की मौत के बाद मंदसौर में भी ऐसे ही मामले सामने आए। मंदसौर, आगर मालवा इलाके में मृत कौवों में एच5 एन8 वायरस के स्ट्रेन की पुष्टि होने के बाद से राज्य सरकार की चिन्ता बढ़ना स्वाभाविक था। आंकड़ों के अनुसार 23 दिसंबर से अब तक राज्य में 400 से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है। भोपाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज ने सैंपलों में एविएन फ्लू की पुष्टि की। इसके बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश में मुर्गियों में पाए जाने वाले संक्रामक रोग बर्ड फ्लू से बचाव, रोकथाम और नियंत्रण के पूरे प्रयास किए जाए। मुख्यमंत्री ने स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की तथा राज्य में बर्ड फ्लू से बचाव, रोकथाम और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की।

जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह तक के आंकड़ों के अनुसार बर्ड फ्लू से देश में 1200 स्वतंत्र पक्षियों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पौंग डैम के पास 2700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हुई। जबकि हरियाणा में 414 लाख पोल्ट्री पक्षियों की मौत हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में गाजीपुर मंडी, कई पार्क व संजय झील बंद कर दी गई तथा वहां संक्रमित बत्तखों को मारने का काम शुरू कर दिया गया। विभिन्न राज्यों के आरंभिक आंकड़ों के अनुसार केरल में अब तक 1700 बतखों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के झालावाड़, कोटा समेत 16 जिलों में अब तक 625 पक्षी जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में करीब 100, इंदौर में 142, मालवा में 112 और खरगोन जिले में 13 कौवों की मौत हो गई। वहीं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पौंग झील अभयारण्य में अब तक 2739 प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन ने मुर्गिंयों, बतखों और अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी है। केरल के अलपुझा और कोट्टायम जिलों में बड़े पैमाने पर मंगलवार को संक्रमित पक्षियों को मारने का अभियान शुरू हो गया है। यहां पर करीब 50 हजार पक्षियों को मारा जाएगा। वहीं, हरियाणा के पंचकूला जिले में 15 दिनों में दो लाख मुर्गियों की मौत हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्य मुख्य सचिवों और मुख्य वन्यजीव वार्डनों को चिट्ठी लिखकर उनसे एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का गठन करने को कहा है। राज्यों को सलाह दी गई है कि प्रवासी पक्षियों की सभी मौतें, उनकी संख्या और कारण पर्यावरण मंत्रालय को बताया जाए। मंत्रालय ने कहा कि भेजे गए सैंपल और टेस्टिंग रिपोर्ट्स के कलेक्शन, डिस्पैच के लिए स्थानीय पशु चिकित्सा विभाग से संपर्क किया जाना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय की चिट्ठी में आगे लिखा गया कि किसी भी पक्षी के अनुचित व्यवहार या जंगली पक्षियों के साथ-साथ प्रवासी पक्षियों की मौत की गहन निगरानी की जानी चाहिए। चिड़ियाघर में भी सतर्कता बरती जानी चाहिए। सभी राज्यों को महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों की जानकारी के साथ-साथ वीकली रिपोर्ट मंत्रालय को भेजने के लिए कहा गया है। इसमें पक्षियों की संख्या और प्रजातियां, आने और रहने की अवधि, पिछले वर्षों की तुलना में प्रवासी पैटर्न में कोई भी परिवर्तन आदि का जिक्र करना होगा। केंद्र ने पक्षियों को मारने की कार्रवाई के लिए राज्यों को पर्याप्त संख्या में पीपीई किट और अन्य आवश्यक उपकरणों का भंडारण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। वहीं, केंद्र सरकार ने फ्लू की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाने के बीच राज्यों से मुर्गा मंडियों को बंद नहीं करने या कुक्कुट उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित नहीं करने को भी कहा, क्योंकि मानव में बर्ड फ्लू संचरण की कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने कुक्कुट उत्पादों के उपभोक्ताओं का डर दूर करते हुए कहा कि अच्छी तरह से पके हुए चिकन और अच्छी तरह उबले और पकाए हुए अंडों का उपयोग करने से संक्रमण का ख़तरा नहीं है, क्योंकि वायरस ज्यादा तापमान में जीवित नहीं रह सकता। फिर भी पोल्ट्री व्यवसाय में गिरावट आना सुनिश्चित है। जिन व्यवसायियों को संक्रमण के कारण अपने कुक्कुट मारने पड़ रहे हैं, वे तो नुकसान की चपेट में आ ही गए हैं। 

बर्ड फ्लू को एवियन एंफ्लुएंजा भी कहते हैं। ये एक तरह का वायरल इंफेक्शन है, जो पक्षियों से मनुष्यों को भी हो सकता है। ये जानलेवा भी हो सकता है। इसका सबसे आम रूप एच5 एन1 एवियन एंफ्लुएंजा कहलाता है। ये बेहद संक्रामक है। समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सबसे पहले एवियन एंफ्लुएंजा के मामले साल 1997 में दिखे। संक्रमित होने वाले लगभग 60 प्रतिशत लोगों की जान चली गई। एविएन इन्फ्लुएन्जा से बीमारी का पहला इंसानी मामला 1997 में उजागर हुआ था। किसी इंसान को संक्रमित पक्षियों या उनके संक्रमित पंख या मल के संपर्क में आने से बर्ड फ्लू हो सकता है। इंसानों से इंसानों में बीमारी फैलने के प्रकरण प्रमाणिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। ये  एंफ्लुएंजा वायरस के स्ट्रेन से प्रमुख रूप से पक्षियों को प्रभावित करनेवाली बीमारी है। 90 के दशक में बर्ड फ्लू की नई किस्म की पहचान सामने आई थी। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन घरेलू पक्षियों जैसे बत्तख, मुर्गी, तीतर आदि में देखा गया था। उस स्ट्रेन को अत्यधिक रोगजनक यानी बहुत गंभीर और संक्रामक एविएन  एंफ्लुएंजा कहा गया। बर्ड फ्लू बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियों के बीच बहुत संक्रामक माना गया है। 

यह माना जा रहा है कि प्रवासी पक्षियों के साथ बर्ड फ्लू के वायरस भारत आए। किस देश से आया यह जानना भी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही पक्षियों पर आए इस संकट के दौर में हमें भी गाईड लाईन के अनुरूप पक्षियों की रक्षा के लिए सजग होना होगा और किसी भी मृत पक्षी के पाए जाने की सूचना प्रशासन को देकर उन पक्षियों की रक्षा करनी होगी जो संक्रमित नहीं हैं। यूं भी पर्यावरण और आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो बर्ड फ्लू से सिर्फ़ पक्षियों का अहित नहीं है बल्कि हम मनुष्यों का भी अहित हो रहा है। 

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 (दैनिक सागर दिनकर में 14.01.2021 को प्रकाशित)

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विश्व हिन्दी दिवस विशेष | हिन्दी गर्व है, गौरव है ... बस, राष्ट्रभाषा और बन जाए | डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह

Dr (Miss) Sharad Singh

विश्व हिन्दी दिवस विशेष लेख :

हिन्दी गर्व है, गौरव है.... बस, राष्ट्रभाषा और बन जाए

       - डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह

विश्व हिन्दी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये जागरूकता पैदा करना तथा हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में  स्थापित करना है। क्यों कि हिन्दी देश का गर्व है गौरव है और यह एक सहज, सरल संपर्क भाषा है।

भारत में जो भी विदेशी आया उसे हिन्दी सीखना सबसे आसान लगा, वह चाहे अंग्रेज हो या मुग़ल, अफ़गान। चौदहवीं सदी में अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में ‘हिन्दवी’ का प्रयोग किया जिसमें एक पंक्ति फारसी की तो दूसरी हिन्दी (हिन्दवी) की होती थी। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजराती भाषी होते हुए भी धाराप्रवाह हिन्दी बोल लेते हैं। जिससे यह तथ्य सिद्ध होता है कि यदि हिन्दी के प्रति प्रेम और इच्छाशक्ति है तो हिन्दी को सीखना, बोलना और समझना सबसे आसान है, क्योंकि यह एक लचीली भाषा है। इसने विभिन्न भाषाओं और बोलियों के शब्द समाहित हैं। इसकी प्रकृति सार्वभौमिक (यूनीवर्सल) भाषा की प्रकृति है। हिंदी में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका उच्चारण उसके लिखने से थोड़ा भी अलग हो। इसी वजह से अंग्रेजों ने हिंदी को ‘फोनेटिक लेंग्वेज़’ कहा था। किन्तु उल्लेखनीय यह कि जहां हमारे देश के तीन-तीन नाम हैं- भारत, हिन्दुस्तान और इंडिया। वहां अभाव है तो एक राष्ट्रभाषा का। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 343, अंग्रेजी के साथ हिंदी (देवनागरी लिपि में लिखित) को संघ की आधिकारिक भाषा यानी भारत सरकार की अनुमति देता है। अनेक बार प्रयास किए गए कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्ज़ा मिल सके लेकिन हर बार हिन्दी एक सीढ़ी नीचे ही रह गई। जबकि हिन्दी में विविध भाषाओं के शब्द समाहित हैं और यह देश के विविध भाषा-भाषियों के बीच एक अच्छी, सरल संपर्क की भाषा की भूमिका निभा सकती है। बस, आवश्यकता है हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्ज़ा मिलने की। 

किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भाषा को जब अपने राजकार्य के लिए भाषा घोषित किया जाता है तो उसे उसकी राष्ट्र भाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान में कोई भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में उल्लिखित नहीं है। कई बार हिंदी को राष्ट्रभाषा कह दिया जाता हैै, लेकिन वास्तविकता यह है कि संविधान के सत्रहवें अध्याय में हिंदी को राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा के रूप में अंकित किया गया है। अन्य राज्यों या प्रदेशों की 22 भाषाओं को भी राज्य की राजभाषा के रूप में रखा गया है। भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा को लेकर देश में अनेक आंदोलन, प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, फलतः देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा का दर्ज़ा नहीं पा सकी है। भारत की आधिकारिक भाषा, हिन्दी है और अंग्रेजी सहायक या गौण आधिकारिक भाषा है, भारत के राज्य अपनी आधिकारिक भाषा या भाषाएं विधिक रूप से घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान और भारतीय कानून किसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में  परिभाषित नहीं करता है। उल्लेखनीय है कि जिस समय संविधान लागू किया जा रहा था, उस समय अंग्रेजी आधिकारिक रूप से केन्द्र और राज्य दोनो स्तरों पर उपयोग में थी। संविधान द्वारा यह परिकल्पित किया गया था कि अगले 15 वर्ष में अंग्रेजी को चरणबद्ध रूप से हटा कर विभिन्न भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी, को उपयोग में लाया जाएगा, लेकिन तब भी संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह विधिक रूप से उसके बाद भी अंग्रेजी का उपयोग हिन्दी के साथ केन्द्र स्तर पर और अन्य भाषाओं के साथ राज्य स्तर पर चालू रख सकती है।

भारतीय संविधान द्वारा, 1950 में, देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। यदि संसद द्वारा तुष्टिकरण वाला निर्णय नहीं लिया जाता, तो 15 वर्षों बाद अर्थात 26 जनवरी, 1965 को अंग्रेजी का उपयोग आधिकारिक कार्यों के लिए समाप्त होना था। लेकिन अहिन्दी-भाषी राज्यों में विरोध की लहर चली। परिणामस्वरूप संसद द्वारा आधिकारिक भाषा अधिनियम के तहत आधिकारिक कार्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग को हिन्दी के साथ-साथ 1965 के बाद भी जारी रखने को स्वीकृति दी गई। परिणामस्वरूप, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जबकि 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। 

पं. मदन मोहन मालवीय ने हिन्दी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए सतत् प्रयास किया। न्यायालय में हिन्दी को स्थापित कराया। महामना पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान एवं उसे राष्ट्र भाषा का दर्जा दिलाने के लिए इस आन्दोलन को एक राष्ट्र व्यापी आन्दोलन का स्वरुप दे दिया और हिंदी भाषा के विकास के लिए धन और लोगों को जोड़ना आरम्भ किया। आखिरकार 20 अगस्त सन् 1896 में राजस्व परिषद् ने एक प्रस्ताव में सम्मन आदि की भाषा में हिंदी को तो मान लिया पर इसे व्यवस्था के रूप में क्रियान्वित नहीं किया। लेकिन 15 अगस्त सन् 1900 को शासन ने हिंदी भाषा को उर्दू के साथ अतिरिक्त भाषा के रूप में प्रयोग में लाने पर मुहर लगा दी। बीसवीं सदी में थियोसोफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा था, ‘भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।’

पुरुषोत्तम दास टंडन ने महामना के आदर्शों के उत्तराधिकारी के रूप में हिंदी को निज भाषा बनाने तथा उसे राष्ट्र भाषा का गौरव दिलाने का प्रयास आरम्भ कर दिया था। सन् 1918 ई. में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए महात्मा गांधी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के योग्य ठहराते हुए कहा था कि, ‘मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए।’ इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रतिवर्ष 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने के लिए प्रयाग भेजें जाएं और 6 उत्तर भारतीय युवक को दक्षिण भाषाएं सीखने तथा हिंदी का प्रसार करने के लिए दक्षिण भारत में भेजा जाएं। इन्दौर सम्मेलन के बाद उन्होंने हिंदीसेवा को राष्ट्रीय व्रत बना दिया। दक्षिण में प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में महात्मा गांधी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को दक्षिण में चेन्नई भेजा। महात्मा गांधी की प्रेरणा से सन् 1927 में मद्रास में तथा सन् 1936 में वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित की गईं। स्वतंत्र भारत में अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिवेशन में हिन्दी में भाषण दिया था। वे चाहते रहे कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा होने का सम्मान मिले। इसीलिए जो हिन्दी के प्रति अनिच्छा प्रकट करते थे उनके लिए अटल बिहारी का कहना था कि ‘‘क्या किसी भाषा को काम में लाए बिना, क्या भाषा का उपयोग किए बिना, भाषा का विकास किया जा सकता है? क्या किसी को पानी में उतारे बिना तैरना सिखाया जा सकता है?’’

हिन्दी के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा इसकी रोजगार से बढ़ती दूरी है। इस तथ्य से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि हमने वह वातावरण निर्मित होने दिया है जहां अंग्रेजी पढ़ कर अच्छे रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं जबकि हिन्दी माध्यम से की हुई पढ़ाई कथित ‘स्लम अपाॅर्च्युनिटी’ देती है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्ज़ा दे कर ही इस बुनियादी बाधा को दूर किया जा सकता है। हिन्दी लोकप्रिय भाषा तो है ही, बस, एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाए अर्थात् हिन्दी राष्ट्रभाषा बन जाए तो वह दुनिया में देश की भाषाई पहचान बन सकती है।

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यह प्रसन्नता का विषय है कि आज मेरे इस लेख को वेब मैग्ज़ीन "युवा प्रवर्तक" में भी प्रकाशित किया गया है।

https://yuvapravartak.com/?p=47430

#हिन्दी #हिन्दीदिवस #विश्वहिन्दीदिवस #राष्ट्रभाषा

चर्चा प्लस | किसान आंदोलन बनाम तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़... | डाॅ शरद सिंह

Charcha Plus Column of Dr (Miss) Sharad Singh in Sagar Dinkar Daily

चर्चा प्लस

किसान आंदोलन बनाम तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़...      

  - डाॅ शरद सिंह

         सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच सातवें दौर की वार्ता भी समाप्त हो गई, बिना किसी परिणाम के। दोनों पक्षों के हाथ लगी है आठवें दौर की वार्ता की तारीख़। ठंड, कोहरे और बारिश की मार झेलते किसान और सर्वसुविधायुक्त कमरों में बैठे सरकारी ज़िम्मेदार, इन दोनों के बीच एक ही चीज समान है और वह है तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़। वैसे यह मशहूर फिल्मी डाॅयलाॅग है सनी देओल का जिसे उन्होंने अदालती मुक़द्दमों की पेशियों के संबंध में बोला था लेकिन यह डाॅयलाॅग आज किसान आंदोलन के संदर्भ में भी सही बैठ रहा है। वार्ताओं के दौर चल रहे हैं और हाथ आ रही हैं आंदोलन का हल ढूंढती तारीख़ें।   

चर्चा प्लस - किसान आंदोलन बनाम तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़... - डॉ शरद सिंह, 06 .01. 2021

 04 जनवरी 2021 को किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत शुरू होने से पहले आंदोलन में मारे गए लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। बैठक से पहले ही किसान संगठनों के नेताओं ने  कह दिया था कि वे सरकार के सामने नया विकल्प नहीं रखेंगे। दरअसल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछली बैठक में किसान संगठनों से अनुरोध किया था कि कृषि सुधार कानूनों के संबंध में अपनी मांग के अन्य विकल्प दें, जिस पर सरकार विचार करेगी। पिछली बैठक में शामिल किसान नेताओं ने कहा था कि सरकार ने संकेत दिया है कि वह कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। उसने इसे लंबी और जटिल प्रक्रिया बताया था। छठें दौर की बैठक में सरकार ने किसानों की दो मांगें मान ली थीं। सरकार ने बिजली संशोधन बिल को वापस लेने और पराली जलाने से रोकने के लिए बने वायु गुणवत्ता आयोग अध्यादेश में बदलाव का भरोसा किसान नेताओं को दिया था। हालांकि कृषि कानूनों पर पेंच फंसा हुआ है। किसान सितंबर से ही इन कानूनों का विरोध करते हुए आंदोलन कर रहे हैं।

दिल्ली की कई सीमाओं समेत हरियाणा के कई जिलों में चल रहे किसान आंदोलन को एक माह दस दिन से ऊपर का समय हो चला है। बीते 41 दिनों से किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए ठंड, बारिश, कोहरे और शीतलहर का प्रकोप झेल कर भी डटे हुए हैं। देश के किसानों का ये आंदोलन दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में भारी बारिश और हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बावजूद किसान सिंघु बॉर्डर समेत कई सीमाओं पर मोर्चेबंदी पर डटे हुए हैं। किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे अपने आंदोलन को और तेेेज करेंगे। जहां 03 जनवरी 2021, रविवार को यूपी गेट (दिल्ली-यूपी बॉर्डर) के अलावा किसानों नेे ज्ञानी बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया। वहीं राजस्थान से दिल्ली की ओर आ रहे किसानों पर देर रात हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें भी कीं। यह घटना गुरुग्राम से मात्र 16 किलोमीटर दूर रेवाड़ी अलवर मार्ग पर हुई।

हाड़-मांस के बने किसानों को भी मौसम की मार से जान-माल का नुकसान झेलना पड़ रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल संगरूर के गांव बखोपीर के किसान गुरचरण सिंह की ठंड लगने से मौत हो गई। यूनियन के ब्लॉक उपाध्यक्ष गुरभजन सिंह बखोपीर ने बताया कि मृतक किसान गुरचरण सिंह (67) कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने गए थे। अधिक ठंड लगने से गुरचरण सिंह की तबीयत खराब हो गई और वह रविवार को घर आ गए लेकिन रात को तबीयत अधिक बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। फिर भी आंदोलनकारी किसान अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी मांग पर डटे हुए हैं। सातवें दौर की चर्चा असफल होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह ने कहा कि मंत्री चाहते थे कि हम कानूनों पर चर्चा करें। हमने इसे खारिज कर दिया और कहा कि कानूनों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम कानूनों का पूरा रोलबैक चाहते हैं। सरकार हमें संशोधन की ओर ले जाने का इरादा रखती है लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि सरकार काफी दबाव में है। हम सभी ने कहा कि यह हमारी मांग है (कानूनों को निरस्त करना)। हम कानूनों को निरस्त करने के अलावा किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं चाहते हैं। कानूनों को निरस्त करने तक विरोध वापस नहीं लिया जाएगा। हमने बताया कि पहले कृषि कानूनों को वापिस किया जाए, एमएसपी पर बात बाद में करेंगे। 8 तारीख तक का समय सरकार ने मांगा है। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को हम सोचकर आएंगे कि ये कानून वापिस हम कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या हो। 

राकेश टिकैत ने कहा कि 8 जनवरी 2021 को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर और एमएसपी दोनों मुद्दों पर 8 तारीख को फिर से बात होगी। हमने बता दिया है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इस बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद रहे।

किसानों के संघर्ष की निरंतरता को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दल उनके समर्थन में बयानबाज़ी कर रहे हैं। वैसे आंदोलनकारी किसानों ने आरम्भ में ही राजनीतिक दलों को स्पष्ट कर दिया था कि जिसे समर्थन देना है वह बाहर से दे। राजनीतिक दलों के लोगों से हम अपना मंच साझा नहीं करेंगे और न ही अपने प्रदर्शन में शामिल होने देंगे। राजनीतिक दल भी उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए उनके मंच से दूर रह कर समर्थन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ‘‘भाजपा की सरकार पर किसानों को बिल्कुल भरोसा नहीं है। मंडी बंद कर दी, मंडी बेच दी, कितने किसानों पर आंसू गैस के गोले चलाए गए, कितनों की हत्या हो गई, कितनों ने आत्महत्या कर ली और कितनों की जानें चली गई लेकिन सरकार को परवाह नहीं है।’’ 

यद्यपि आंदोलनकारियों ने इस तरह के राजनीतिक बयानों से स्वयं को दूर रखा है। वे किसी भी राजनीतिक दल का संदर्भ काम में नहीं ला रहे हैं। संभवतः उन्हें आरम्भ से ही यह डर था कि आंदोलन में राजनीतिक दलों के शामिल होने से आंदोलन की वास्तविकता पर राजनीति का मुलम्मा चढ़ जाएगा और किसानों का हित धरा के धरा रह जाएगा।

दिलचस्प बात तो यह है कि समाज के विभिन्न वर्गों का भी किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। समाज के कई वर्गों के बाद अब किसानों को बौद्ध भिक्षुओं का भी साथ मिल गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के 38वें दिन प्रदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। एक बौद्ध भिक्षु ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि ‘‘हम लखनऊ से आए हैं। किसान सड़कों पर हैं इसलिए हम मठों को छोड़ किसानों के साथ आए हैं। जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे।’’ 

रहा चर्चा के दौरान माहौल का सवाल तो उसे उस तस्वीर से समझा जा सकता है जो सरकार और किसानों के बीच वार्ता के स्थल दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर की है जिसमें कुछ किसानों को कुर्सियों पर बैठे देखा जा सकता है, कुछ लोग हाल के फर्श पर बैठे हुए है जबकि नजदीक के टेबल पर लंच रखा है। किसानों ने अपने लंगर से आया खाना खाया और किसानों ने सरकार के लंच को ठुकरा दिया। वार्ता में भाग लेने वाले किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी के सरवन सिंह पंधेर के अनुसार, ‘‘कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफतौर पर कहा कि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे, उन्होंने हमसे यहां तक कहा कि कानून रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लीजिए।’’ पंधेर ने कहा, ‘‘हमने पंजाब के युवाओं से लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। हम गणतंत्र दिवस पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे।’’

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अब सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे एक सर्वमान्य रास्ता निकल सके। विधि विशेषज्ञों के अनुसार एक रास्ता यह भी हो सकता है कि इस कानून को राज्यों के अधिकार क्षेत्र के हवाले कर दिया जाए। राज्य सरकारें अपने राज्य की स्थितियों के अनुसार इसे लागू करें। अथवा विशेषज्ञों के अनुसार दूसरा विकल्प है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हुए उनका पुनर्निर्धारण किया जाए और ऐसा करते समय किसानों को उसमें शामिल रखा जाए। बहरहाल, जैसा कि कृषि मंत्री नरेेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार को अभी होमवर्क करने के लिए समय चाहिए तो चर्चा के आठवें दौर की तारीख़ तो हाथ आनी ही थी। और याद आना था फिल्म ‘‘दामिनी’’ (1993) में अभिनेता सनी देओल का बोला गया वह मशहूर डाॅयलाॅग जिसमें वे अदालती पेशियों के संबंध में कहते हैं-‘‘ तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़ मिलती रही है। लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड, इंसाफ़ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख़।’’

आशा की जानी चाहिए कि 08 जनवरी 2021 को होने वाली आठवें दौर की चर्चा में कोई न कोई सकारात्मक निष्कर्ष निकल सकेगा और किसानों तथा सरकार के बीच का यह गतिरोध समाप्त हो सकेगा।

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(दैनिक सागर दिनकर में 06.01.2021 को प्रकाशित)

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6 जनवरी अर्थात् युद्ध अनाथों का विश्व दिवस | World Day Of War Orphans | लेख | डाॅ (सुश्री) शरद सिंह

 

Dr (Miss) Sharad Singh

लेख 

6 जनवरी अर्थात् युद्ध अनाथों का विश्व दिवस 

- डाॅ (सुश्री) शरद सिंह

लिप्सा से जन्मा युद्ध

नहीं दे सकता

रोटी, पानी और घर। 

युद्ध 

एक गिद्ध है

जो टोहता है विभिषिका को

लाशों को

और बच रहे उन अनाथों को

जो कहलाते हैं शरणार्थी।

इसी धरती के वासी

इसी धरती पर बेघर

युद्ध नहीं चाहती मां

युद्ध नहीं चाहता पिता

युद्ध नहीं चाहते नाना-नानी

युद्ध नहीं चाहते दादा-दादी

युद्ध नहीं चाहते बच्चे

फिर कौन चाहता है युद्ध?

वे जिन्हें नहीं होना पड़ता अनाथ

न बनना पड़ता है शरणार्थी

और न रक्त से नहाना पड़ता है 

एक अदद निवाले, एक सांस या एक स्वप्न के लिए।

(मेरी लंबी कविता 'टोहता है गिद्ध' का अंश - डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह)

 

Picture of 03 year old child Alan Kurdi

ऐलान कुर्दी नामक तीन वर्षीय शिशु की तुर्की में भूमध्यसागर के तट पर औंधे मुँह पड़ी लाश की हृदय विदारक तस्वीरें दुनिया भर में मीडिया एवं सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाई रहीं। नन्हा ऐलान कुर्दी सीरिया में रहने वाले एक कुर्द परिवार का बच्चा था जो सीरिया में जारी साम्राज्यवादी हमले एवं गृहयुद्ध की वजह से समुद्री नाव से कनाडा में शरण लेने जा रहा था और नाव में क्षमता से अधिक लोग होने की वजह से वह डूब गयी। 

6 जनवरी को प्रतिवर्ष युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युद्ध के कारण हुए अनाथों की स्थिति की ओर पूरी दुनिया का ध्यान दिलाना है। युद्ध के अनाथों के विश्व दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन, एसओएस एनफैंट्स एन डिट्रेस द्वारा की गई थी। एक सर्वे के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप में लाखों लोग अनाथ हुए। आंकड़ें पोलैंड में 300,000 यूगोस्लाविया में 200,000 अनाथ होने की संख्या बयान करते हैं।

Refugee Syrians-Kurdish-war-September-2014

यद्यपि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद कोई विश्वयुद्ध नहीं हुआ है, किन्तु विभिन्न देशों के बीच हुए युद्वों और गृहयुद्धों ने युद्ध-अनाथों की संख्या में निरंतर वृद्धि की है। ये अनाथ शरणाथर््िायों के रूप में जीवन संघर्ष में जूझने को विवश हैं। शरणार्थियों के मामले को देखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनएचसीआर (यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिशनर फॉर रिफ्यूजीज) के मुताबिक दुनिया भर में शरणार्थियों की संख्या आज 6 करोड़ का आँकड़ा पार कर चुकी है जो अब तक के इतिहास में सबसे अधिक है। गौरतलब है कि इन शरणार्थियों में अधिकांश बच्चे हैं। वर्ष 2014 में ही लगभग 1.4 करोड़ लोगों को गृह युद्ध एवं अन्य प्रकार की हिंसा की वजह से मजबूरन विस्थापित होना पड़ा जिनमें से 1.1 करोड़ लोग अपने-अपने देशों की सीमाओं के भीतर ही विस्थापित हुए जबकि 30 लाख लोगों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। इस वर्ष तो यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ गयी  होगी।

Somali Refugee Orphan Children

सीरिया, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया। पिछले डेढ़ दशक में इन देशों में अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी दखल से पैदा हुई हिंसा और अराजकता ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है। इस हिंसा में भारी संख्या में जानमाल की तबाही हुई है और जो लोग बचे हैं वो भी सुरक्षित जीवन के लिए अपने रिहायशी इलाकों को छोड़ने पर मजबूर कर दिये गये हैं। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर तथा 2003 में इराक पर हमला किया जिसकी वजह से इन दो देशों से लाखों लोग विस्थापित हुए जो आज भी पड़ोसी मुल्कों में शरणार्थी बनकर नारकीय जीवन बिताने को मजबूर हैं। 2011 के बाद से सीरिया में एक करोड़ से भी अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं जिनमें से 40 लाख लोग तो वतन तक छोड़ चुके हैं। पिछली सदी में भी पूँजीवाद-साम्राज्यवाद ने दो विश्वयुद्धों एवं उसके बाद इजरायल-फिलिस्तीन विवाद, कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, एवं सोमालिया, रवांडा, कांगो जैसे अफ्रीकी मुल्कों में क्षेत्रीय युद्धों को बढ़ावा देकर लाखों की संख्या में लोगों को विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए थे।

Polish Orphan Children - World War Second

अकेले द्वितीय विश्वयुद्ध में 6 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद 1-4 करोड़ लोग विस्थापित हुए। 1948 से जारी इजरायल-फिलिस्तीन विवाद में अब तक 50 लाख से भी ज्यादा लोग पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों मसलन जॉर्डन, लेबनॉन और मिस्र में स्थित 60 शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। 1950-1953 के बीच चले कोरियाई युद्ध के दौरान 10 लाख से 50 लाख लोग उत्तरी व दक्षिण कोरिया से विस्थापित होने को मजबूर हुए। 1955-75 के वियतनाम युद्ध में 30 लाख लोग विस्थापित हुए। 1991-95 के यूगोस्लाविया संकट के दौरान 27 लाख लोग विस्थापित हुए। 1991 में सोमालिया में सियाद बार की सत्ता के पतन के बाद से जारी गृहयुद्ध में अब तक 11 लाख लोग विस्थापित हुए। रवाण्डा में 1994 में के गृहयुद्ध में 35 लाख लोग विस्थापित हुए। 1996-98 के बीच डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ग्रह युद्धों में 5 लाख से भी ज्यादा लोग विस्थापित हुए। 2013 में म्यांमार के रखाइन राज्य में हिंसा की वजह से लगभग 5 लाख रोहिंग्या लोग विस्थापित हुए और 2013 में दक्षिणी सूडान में दो साल तक चले गृह युद्ध में 15 लाख से भी ज्यादा लोग शरणार्थी बनने को मजबूर हुए।

Rohingya orphan refugee children

युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाते हुए हमें दुआ करनी चाहिए कि युद्धों की मानसिकता पर विराम लगे और युद्ध-अनाथों की संख्या में और वृद्धि न हो।

World Day Of War Orphans

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