Wednesday, July 12, 2017

चर्चा प्लस ... पीड़ित बेटियां और विषपान करते शिव ... डॉ. शरद सिंह

Dr Sharad Singh
मित्रो, बैलों के स्थान पर जुती हुई दो बेटियों की अखबारों में छपी तस्वीर ने सोचने पर विवश कर दिया है कि प्रत्येक समुदाय में धर्मध्वजा उठाए रखने वाली और संस्कृति को प्रवाहमान बनाए रखने वाली बेटियां कब तक असुरक्षित रहेंगी?
पढ़िए "पीड़ित #बेटियां और #विषपान करते #शिव" मेरा कॉलम #चर्चा_प्लस में "दैनिक सागर दिनकर" में ( 12.07. 2017) ..My Column #Charcha_Plus in "Sagar Dinkar" news paper...

चर्चा प्लस
 पीड़ित बेटियां और विषपान करते शिव
 - डॉ. शरद सिंह
 
आए दिन समाचारपत्र भरे रहते हैं बेटियों के प्रताड़ित होने के समाचारों से। कभी हत्या तो कभी बलात्कार तो कभी किसी अन्य तरह का शारीरिक उत्पीड़न। उस पर बैलों के स्थान पर जुती हुई दो बेटियों की अखबारों में छपी तस्वीर ने सोचने पर विवश कर दिया है कि प्रत्येक समुदाय में धर्मध्वजा उठाए रखने वाली और संस्कृति को प्रवाहमान बनाए रखने वाली बेटियां कब तक असुरक्षित रहेंगी? आज के सामाजिक एवं सुरक्षा संबंधी समुद्र मंथन में बेटियों का शोषण रूपी विष बढ़ता जा रहा है और मानो शिव का कण्ठ उसे धारण करने के लिए छोटा पड़ता जा रहा है। क्या हम शिव के तांडव की प्रतीक्षा कर रहे हैं?

सावन का महीना और सोलह सोमवार के व्रत का घनिष्ठ संबंध है। हिन्दू परिवारों की बेटियां बड़े उत्साह से सोलह सोमवार का व्रत रखती हैं और मनचाहे जीवन साथी तथा सुखद जीवन की कामना करती हैं। ये बेटियां भगवान शिव की पूजा-आराधना करती हैं। वही भगवान शिव जिन्होंने जगत् कल्याण के लिए विषपान किया था और नीलकण्ठ कहलाए थे। ‘शिवपुराण’ के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवतागण एवं असुर पक्ष अमृत-प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से दसों दिशाएं जलने लगीं और देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि, मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने भयंकर विष को अपने शंख में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिवजी के कंठ (गले) में ही रोक कर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। दुख तो इस बात का है कि आज के सामाजिक एवं सुरक्षा संबंधी समुद्र मंथन में बेटियों का शोषण रूपी विष फैलता जा रहा है और मानो शिव का कण्ठ उसे धारण करने के लिए छोटा पड़ता जा रहा है। क्या हम भगवान शिव के तांडव की प्रतीक्षा कर रहे हैं?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह ज़िले सीहोर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान द्वारा खेत जोतने के लिए बैल की जगह बेटियों से हल खिंचवाने की तस्वीरें सामने आने के बाद से सोशल मीडिया से ले कर विपक्षी दलों तक में जागरूकता की लहर दौड़ गई। प्रिंट मीडिया ने तो अपना दायित्व निभाया लेकिन ऐसा लगा जैसे विपक्षी दलों को कोई खज़ाना हाथ लग गया हो। यह घटना राज्य के सीहोर ज़िले के बसंतपुर पांगड़ी गांव का है। रविवार को समाचार एजेंसी एएनआई ने कुछ तस्वीरें जारी की जिसमें एक किसान बैल की जगह बेटियों से खेत की जुताई करवाता नज़र आ रहा था। सरदार बारेला नाम के इस किसान का कहना है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह बैल खरीद सके और उनका पालन पोषण कर सके। इतना ही नहीं उस ग़रीब किसान का कहना है कि आर्थिक तंगी की वजह से उसकी 14 वर्षीय बेटी राधिका और 11 वर्ष की कुंती को कक्षा आठ के बाद अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी।
प्रश्न यह उठता है कि यदि उन दो बेटियों और उनके लाचार पिता की तस्वीर अखबारों में नहीं छपती तो क्या पंच, सरपंच आदि स्थानीय प्रशासन उस लाचार किसान के आत्महत्या करने की प्रतीक्षा करता रहता? ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का नारा उछालना तो आसान है, चंद स्कूली बच्चों की रैलियां निकाल कर ऐसी योजनाओं को समर्थन देना तो और भी आसान है, लेकिन कठिन है तो बेटियों की वास्तविक दशा को सुधारना। लाचार पिता को यह नसीहत दे कर कि वह अपनी बेटियों से इस तरह का काम न कराए, दायित्वों की इतिश्री नहीं मानी जा सकती है और यदि बेटियों की जगह बेटे हल में जुते होते तो क्या इस मामले को अनदेखा किया जा सकता था? सवाल यहां दायित्वों के निर्वहन और खोखली व्यवस्थाओं का है। ‘मामा शिवराज के राज में भांजियां पीड़ित’ कह कर मुख्यमंत्री को दोषी ठहराना तो आसान है किन्तु यदि दो पल के लिए राजनीतिक चश्मा उतार कर मानवता की दृष्टि से देखें तो स्थानीय व्यवस्था के जिम्मेदारों ने अपना कर्त्तव्य किस तरह निभाया अथवा समाज ने उन दोनों बेटियों के पक्ष में कितनी आवाज़ उठाई इस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। जब राधिका और कुंती को पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो क्या किसी स्कूलशिक्षा, विकासखण्ड कार्यालय अथवा पंचायत की ओर से कोई रिपोर्ट बना कर राज्य शासन के सामने रखी गई? क्या किसी ने उसी समय यह जानने का प्रयास किया कि दो बेटियां अपनी शिक्षा अधूरी क्यों छोड़ रही हैं? क्या सर्वेयर ने उन दोनों बेटियों की माली हालत को जानने या उन्हें सहायता पहुंचाने का प्रयास किया? इस तरह के अनेक प्रश्न हैं जिनकी ओर ध्यान देना ही हमने लगभग छोड़ दिया है। प्रत्येक प्रशासन विभिन्न विभागों से मिल कर ही बनता है लेकिन विभागों और घोटालों के गठबंधन के चलते दायित्वों का सही निर्वहन हो कहां सकता है?
बेटियों के प्रति यह अनदेखी का रवैया सिर्फ़ मध्यप्रदेश में नहीं बल्कि लगभग हर प्रदेश में है। एसिड अटैक की शिकार हो चुकी युवती पर बार-बार एसिड फेंकने की घटना हैरान कर देने वाली है। पीड़िता के लखनऊ स्थित हॉस्टल में घुसकर किसी अनजान शख्स ने यह जघन्य अपराध किया। स्मरण रहे कि यह वहीं युवती है, जिस पर मार्च 2017 में ट्रेन में एसिड अटैक हुआ था। पीड़िता पर मार्च माह में ट्रेन में उस वक्त एसिड अटैक किया गया था, जब वह गंगा गोमती एक्सप्रेस से रायबरेली से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची थी। तेजाब से झुलसी युवती को जीआरपी ने अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता ने बताया था कि ट्रेन में दो युवकों ने उसे जबरदस्ती तेजाब पिलाया और ट्रेन से कूदकर भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने पीड़िता को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। साथ ही पीड़िता के मुफ्त इलाज और 1 लाख रुपये के मुआवजे का एलान भी किया था।
घटना के बाद हॉस्टल की वार्डन नीरा सिंह ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि ‘‘यदि हॉस्टल के भीतर  लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह कौन सी होगी?’’ वहीं सीएम योगी ने एक टीवी चैनल से खास बातचीत में कहा कि ‘‘रेप पीड़िता को सुरक्षित जगह रखा गया था। ये देखना होगा कि एसिड अटैक हुआ है या नहीं।’’
यदि एक पल के लिए यह मान लिया जाए कि उस युवती ने स्वयं को घायल किया तो इस पर भी यह जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसी कौन सी विवशता पैदा हो गई जिसके कारण उसे ऐसा स्वयं को पीड़ा देनेवाला कृत्य करना पड़ा। क्या उसने पहली बार भी छद्म गढ़ा था? क्या कोई युवती स्वयं को तेजाब से जलाने का साहस कर सकती है? देखा जाए तो हर घटना पर अनुत्तरित प्रश्नों का अंबार लग जाता है।
देश की राजधानी दिल्ली में घटित निर्भया-कांड इतना भी पुराना नहीं हुआ है कि उसके घटनाक्रम को हम भूल जाएं। निर्भया अपने ब्वायफ्रेंड के साथ बस में चढ़ी थी, यानी एक जवान लड़का उसके साथ था जो उसकी सुरक्षा कर सकता था किन्तु दरिंदे भेड़ियों के सामने वह भी टिक नहीं सका। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह लड़का कमजोर था या उसमें निर्भया को बचा पाने की चाह नहीं थी। वह तो अपनी जान पर खेल गया लेकिन भेड़ियों के समूह से हार गया। विचार करने की बात तो यह है कि ये भेड़ियों का समूह पनपा ही क्यों? क्या लचर कानून व्यवस्था इसकी जिम्मेदार है? क्या औरातों के प्रति सम्मान की भावना का ग्राफ निरन्तर गिरता जा रहा है? या फिर हम अपने भारतीय संस्कार जिसमें मनुष्य को मनुष्य का सम्मान करना सिखाया जाता है, भूलते जा रहे हैं।
अधिक नहीं मात्र दो दषक पहले, कॉलेज की एक घटना। पान की दूकान पर खड़े कुछ आवारा किस्म के लड़के एक छात्रा को देख कर फिकरे कसने लगे। इस पर पहले तो दूकानदार ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। वे नहीं माने तो उसी पान की दूकान पर खड़े दो-तीन अन्य आदमियों ने उन लड़कों की धुनाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद से उस पान की दूकान के सामने से बेखौफ लड़कियां गुजरती रहीं, मजाल है कि कोई उन्हें परेशान कर सके। ऐसा लगता है गोया नागरिकों की यह जिम्मेदारी कहीं खो-सी गई है। अब तो ट्रेन की बोगी में सहयात्री लड़की को कोई छेड़ता है, उससे झगड़ता है और फिर उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है, तब भी निन्यान्बे प्रतिशत पुरुष यात्री खामोष रहते हैं। उस पल शायद उन्हें अपने परिवार की बेटियों, स्त्रियों की याद नहीं आती है या फिर सब के सब किसी अज्ञात भय से जकड़ जाते हैं और खामोश रहते हैं।
बेटियां चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हों, बेटिया तो आखिर बेटियां ही होती हैं और उनकी सुरक्षा तथा उनके सुखद-सुरक्षित जीवन का दायित्व भी शासन, प्रशासन, परिवार एवं समाज सभी पर संयुक्त रूप से होता है। किसी एक को जिम्मेदार ठहरा कर शेष अपनी अयोग्यता को ढांक नहीं सकते हैं। अपनी अकर्मण्याताओं से उपजे विष को कब तक भगवान भरोसे छोड़ते रहेंगे? दरअसल, बेटियों की ज़िन्दगी को राजनीतिक मोहरा बनाने की नहीं बल्कि उन्हें हर पायदान पर मदद देने की जरूरत है।
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Wednesday, July 5, 2017

चर्चा प्लस ... महिलाएं, मासिकधर्म और जीएसटी ... डॉ. शरद सिंह


Dr (Miss) Sharad Singh
"जीएसटी के तहत सैनिटरी नैपकिन्स पर 12 प्रतिशत कर लगाया गया है। अतः महिलाजगत में विरोध के स्वर उभरने स्वाभाविक था। वस्तुतः जीएसटी लागू होने के बाद सेनेटरी नैपकीन्स पर देशव्यापी विस्तृत चर्चा और भी जरूरी है। आखिर यह महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी ज़रूरत है।"   ...   #महिलाएं, #मासिकधर्म और #जीएसटी की #चुनौतियां  ...  मेरा कॉलम #चर्चा_प्लस में "दैनिक सागर दिनकर" में ( 05.07. 2017) ..My Column #Charcha_Plus in "Sagar Dinkar" news paper...

चर्चा प्लस
  महिलाएं, मासिकधर्म और जीएसटी
   - डॉ. शरद सिंह
                                                                           
जीएसटी में सेनेटरी नैपकीन्स पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाए जाने पर महिलाजगत में विरोध के स्वर उभरे। विशेष बात तो यह है कि इस विरोध को सशक्त स्वर दिया बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने। सोशल मीडिया पर यह विरोध जबर्दस्त ‘ट्रेंड’ करता रहा।  तेंदू पत्ता बीनने वाली एवं बीड़ी बनाने वाली महिलाओं के जीवन पर ‘‘पत्तों में क़ैद औरतें’’ किताब लिखने के दौरान मैंने स्वयं यह पाया था कि अधिकांश ग्रामीण महिलाएं सेनेटरी नैपकीन्स से या तो अनभिज्ञ हैं या फिर वह उनकी आर्थिक पहुंच से बाहर है। वस्तुतः जीएसटी लागू होने के बाद बिना किसी झिझक के सेनेटरी नैपकीन्स पर देशव्यापी विस्तृत चर्चा और भी जरूरी है।
Charcha Plus ..  Dr (Miss) Sharad Singh

हाल ही में आफ्रिकी देश केन्या में एक बड़ा कदम उठाया गया। वहां की सरकार ने अपना बजट  जारी करते हुए घोषित किया कि सभी स्कूली छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त सेनेटरी नैपकीन्स दिए जाएंगे। जब कि वहीं हमारे देश में सेनेटरी नैपकीन्स पर जीएसटी बवाल मचा रहा। बॉलिवुड अभिनेत्रियों ने देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को टैग कर उनसे सैनिटरी नैपकीन को टैक्स के दायरे से बाहर रखने की अपील की। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने ट्वीट किया, ‘’अरुण जेटली जी, सैनिटरी नैपकीन हमारी जरूरत है, लग्जरी नहीं। कृपया इन्हें जीएसटी से बाहर कर दीजिए, ताकि और ज्यादा महिलाएं इनका इस्तेमाल कर सकें।’’
अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी इस तरह के टैक्स का विरोध किया है। इस बारे में स्वरा ने कहा, ’मैं अदिति राव हैदरी से पूरी तरह सहमत हूं। सरकार को सैनिटरी नैपकीन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी जरूरत है, किसी तरह की विलासिता नहीं।’
वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने इस मामले में हैरानी जताते हुए ट्वीट किया, ’’मिस्टर अरुण जेटली यह बेहद आश्चर्यजनक है। मुझे कभी भी नहीं पता था कि सैनिटरी नैपकीन का इस्तेमाल करना लग्जरी है। मैं हैरान हूं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि सैनिटरी नैपकीन पर टैक्स न लगाया जाए, ताकि यह हमारे देश की महिलाओं के लिए उपलब्ध हो सके। लहू का लगान को ‘नो’ कहिए।’’
बॉलिवुड एक्ट्रेस लीजा रे ने फाइनैंस मिनिस्टर से सैनिटरी नैपकीन पर टैक्स नहीं लगाने की अपील की। उन्होंने लिखा, ’‘अरुण जेटली क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 88 फीसदी महिलाएं अब भी सैनिटरी नैपकीन की बजाय कपड़े के टुकड़े, राख, लकड़ी की छीलन और फूस इस्तेमाल करती हैं। फिर इन पर भी टैक्स लगा दीजिए?’’
कवन दवे ने ट्वीट किया, ’सैनिटरी नैपकीन पर तो हम पहले ही स्वच्छ भारत सेस के तौर पर टैक्स दे रहे हैं? तो आप लहू के लगान पर डबल चार्ज लेंगे।’ वहीं लेखिका अद्वैता काला ने ट्विटर पर लिखा, ’मासिक धर्म शुरू होने पर 23 फीसदी लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। आपको सैनिटरी नैपकीन को इतना सस्ता करना चाहिए कि सभी उसका इस्तेमाल कर सकें।’
सैनिटरी नैपकीन पर लगने वाले टैक्स के विरोध में 28 जून, बुधवार सुबह से ही ट्विटर पर ‘‘लहू का लगान’’ ट्रेंड करता रहा। बॉलीवुड अभिनेत्रियों के अलावा कई दूसरे क्षेत्र की महिलाओं ने भी वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस टैक्स को खत्म करने की मांग की। बॉलिवुड हीरोइनों समेत तमाम महिलाओं ने सरकार से अपील किया कि हमारे देश में आज भी बहुत कम महिलाएं कीमत ज्यादा होने की वजह से सैनिटरी नैपकीन इस्तेमाल नहीं कर पाती। ऐसे में इसे जीएसटी टैक्स के दायरे में लाकर आम लोगों की पहुंच से बाहर न किया जाए।
इसके बाद एक जून 2017 को महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने राज्य की स्कूली छात्राओं को 5 रुपये में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में अस्मिता योजना के तहत यह सैनिटरी नैपकिन छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएगी। नैपकिन देने के लिए सरकार जिला परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को ‘अस्मिता कार्ड’ देगी। इससे पहले मई माह में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को और जिला परिषद स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराने के लिए फडणवीस सरकार विशेष योजना शुरू करने की बात कही थी। राज्य सरकार ने कहा था कि  अस्मिता योजना के तहत महिलाओं को माहवारी के दिनों में रियायती कीमतों पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार ने चालू वर्ष के बजट में करीब 25 करोड़ रुपये का प्रावधान की घोषणा की थी। कोयम्बटूर के श्री अरुणाचलम मुरुगनाथन ने कम लागत में सेनेटरी पैड्स बनाने की सस्ती मशीन का निर्माण किया। एक इंटरव्यू में अरुणाचलम ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छ्ता के लिए सैनिटरी पैड बनाने के लिए  बड़ी-बड़ी मशीनें न होकर छोटी-छोटी मशीनें होनी चाहिए ताकि उन्हें गाँव या ब्लॉक स्तर पर कुटीर उद्योग की तरह महिलाओं द्वारा चलाया जाय. इससे न केवल काम दाम में पैड उपलब्ध हो सकेंगे वरन महिलाओं के लिए रोज़गार का साधन भी उपलब्ध हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 तक 10000 मेन्स्ट्रुअल हाइजीन लाने की योजना को सफल बनाने में सहायक हो सकती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें ये मशीनें यू पी  ब्लॉक स्तर पर लगाने के लिए आमंत्रित भी किया जो एक अच्छी पहल थी।
सन् 2009 में तेंदू पत्ता बीनने वानी एवं बीड़ी बनाने वाली महिलाओं के जीवन पर मैंने एक किताब लिखी, जिसका नाम है ‘‘पत्तों में क़ैद औरतें’’। यह किताब सामयिक प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली से सन् 2010 में प्रकाशित हुई। इस किताब को लिखते समय मुझे अनेक महिलाओं से मिल कर उनकी निजी समस्याओं को जानने का अवसर मिला। इस दौरान एक बहुत गंभीर समस्या की ओर मेरा ध्यान गया कि अधिकांश ग्रामीण महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति परम्परागत तरीकों का प्रयोग करती हैं जो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मुझे अहसास हुआ कि वे आर्थिक रूप् से इतनी सक्षम नहीं हैं कि वे आधुनिक सुविधाओं को अपना सकें। जैसे मासिकधर्म के दौरान वे सेनेटरी नैपकीन्स काम में नहीं ला सकती थीं क्यों कि एक तो वे उससे अनजान थीं और यदि उसके बारे में जान भी लेतीं तो उसे खरीदने की क्षमता उनमें नहीं थी। मैंने अपनी किताब के पहले अध्याय में ही एक केस स्टडी के अंतर्गत इस मुद्दे का उल्लेख किया - ‘‘माला ने एक स्त्री के जीवन की आरम्भिक अवस्था का परिचय जाना, तेंदू पत्ते की तुड़ाई के दौरान। उसने घने जंगल के बीच युवावस्था में पांव रखा। वह एक बात फिर भी नहीं जान सकी कि उसकी बुआ ने जिस सहजता से उसे कपड़े का टुकड़ा फाड़ कर पहना दिया था वह धूल-मिट्टी के लगातार सम्पर्क में रहा था। यदि उसमें किसी प्रकार के कीटाणुओं की उपस्थिति भी रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस अवस्था में स्वच्छता सबसे अधिक आवश्यक हो जाती है उस अवस्था में माला को एक गंदा-सा कपड़ा धारण करना पड़ा। उस गंदे कपड़े के कारण उसे किसी प्रकार की छूत (इन्फेक्शन) भी लग सकती थी या कोई अन्य परेशानी हो सकती थी। किन्तु इस बात की चेतना जब माला की मां और बुआ को नहीं थी तो भला, माला को कहां से होती?
माला जैसी न जाने कितनी बालिकाएं मई-जून की भीषण गर्मी में घने जंगल में तेंदू पत्ते तोड़ती हुई युवती बन जाती हैं जबकि न तो उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने का ज्ञान होता है और न स्वच्छता का भान होता है। तेंदू पत्ते तोड़ने वाली लड़किएं और औरतें चिलचिलाती धूप में भी वे अपनी स्त्रीगत समस्याओं से जूझती रहती हैं, फिर भी जंगलों में भटकती रहती हैं, मात्र इसलिए कि बीस-पच्चीस दिनों में चार पैसे कमा कर अपने परिवार को आर्थिक सहायता दे सकें या फिर अपने परिवार में अपना महत्व स्थापित कर सकें। वे यह जता सकें कि वे स्त्री हैं तो क्या हुआ, वे पढ़ी-लिखी नहीं हैं तो क्या हुआ, वे घर-गृहस्थी सम्हालती हैं तो क्या हुआ, वे बच्चे पैदा करती और उन्हें पालती हैं तो क्या हुआ - वे भी चार पैसे कमा सकती हैं।’’
हमारे देश में ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर घरों की स्कूली छात्राओं की समस्या भी ठीक यही है। उनमें से अनेक ऐसी हैं जो मासिकधर्म के दौरान परम्परागत किन्तु अस्वास्थ्यकर तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनीसेफ ने तो मासिकधर्म के दौरान स्वच्छता किस प्रकार रखी जाए एवं सेनेटरी नैपकीन्स का उपयोग कैसे किया जाए, इस विषय पर बाकायदा गाईडलाईन बुकलेट प्रकाशित की हुई है। लेकिन किसी बुकलेट में छपी उपयोगी सामग्री का लाभ भी तभी मिल सकता है जब महिलाओं को उनकी समस्याओं के अनुरूप उन्हीं की बोली-भाषा में जानकारी दे कर प्रेरित किया जाए। जहां तक घोषणाओं का प्रश्न है तो हमारे देश के विभिन्न राज्यों में हर जगह और मुख्यरूप से हर स्कूल में सेनेटरी पैड्स के लिए एटीएम की तरह वेन्डर लगाए जाने घोषणा भी की गई थी। अप्रैल 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन्स बांटे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि इस योजना के लिए हर साल 30-40 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यद्यपि कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी अच्छी क्वालिटी के पैड्स बनाने के लिए आगे आ रही हैं। निसंदेह कुछ राज्य सरकारों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने ‘मेस्ट्रुअल हाईजीन’ को ले कर कमरकसा हुआ है लेकिन कई राज्यों में ये घोषणाएं एक दिखावा बन कर रह गई हैं। उस पर जीएसटी के तहत सैनिटरी नैपकिन्स पर 12 प्रतिशत कर लगाया गया है। अतः महिलाजगत में विरोध के स्वर उभरने स्वाभाविक था। वस्तुतः जीएसटी लागू होने के बाद सेनेटरी नैपकीन्स पर देशव्यापी विस्तृत चर्चा और भी जरूरी है। आखिर यह महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी ज़रूरत है।  
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